मोदी सरकारने मंगळवारी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार आता देशातील कोणताही व्यक्ती जम्मू-काश्मीर व लडाखमध्ये जमीन खरेदी करू शकतो व तिथेच वास्तव्य देखील करू शकतो. केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून याबाबत अधिसूचना काढण्यात आली आहे. तर, शेतीसाठी जमिनीबाबत स्थगिती कायम असणार आहे .
जम्मू-काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा याबाबत माहिती देताना म्हणाले की, बाहेरचे उद्योग जम्मू-काश्मीरमध्ये यावेत अशी आमची इच्छा आहे. यासाठी औद्योगिक जमिनीत गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. मात्र, शेतजमिनी केवळ राज्यातील लोकांकडेच राहातील. या अगोदर जम्मू-काश्मीरमध्ये केवळ स्थानिक लोकचं जमिनीच खरेदी-विक्री करू शकत होते. मात्र, मोदी सरकारच्या या नव्या निर्णयानुसार आता राज्याबाहेर लोकांना देखील या ठिकाणी जमीन खरेदी करता येणार आहे.
गृहमंत्रालयाने हा निर्णय जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन अधिनियम अंतर्गत घेतला आहे. यानुसार आता कोणताही भारतीय जम्मू-काश्मीरमध्ये कारखाना, घर किंवा दुकानासाठी जमीन खरेदी करू शकतो. यासाठी त्याला स्थानिक असल्याचा पुरावा देण्याची आवश्यकता नसणार.
केंद्र सरकारने मागील वर्षी कलम ३७० हटवले होते. यानंतर ३१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश बनले होते. आता याच्या एका वर्षानंतर येथील जमिनीच्या कायद्यात बदल करण्यात आला आहे
