मुंबई – सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर राज्यातील महा विकास आघाडी सरकारने मोठा निर्णय घेत एका वर्षासाठी निलंबित केलेल्या भारतीय जनता पक्षाचे 12 आमदारांचा निलंबन मागे घेण्यात आला आहे. 28 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निकाल दिला होता.
विधानसभेत इतर मागासवर्गीय आरक्षणाच्या ठरावावर चर्चा सुरू असताना भाजपच्या सदस्यांनी सभागृहात गोंधळ घातला होता. विधानसभा अध्यक्षांच्या समोरील राजदंड उचलून माइक खेचण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. त्यानंतर तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांना विधानसभाध्यक्षांच्या दालनात धक्काबुक्की करण्यात आली होती आणि अपशब्दही वापरले गेले होते. या गैरवर्तनाच्या कारणांवरून भाजपच्या १२ आमदारांना वर्षभरासाठी निलंबित करण्यात आले होते. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती.
आमदारांविरोधात 60 दिवसांपेक्षा जास्त काळ निलंबनाची कारवाई करण्याचा विधानसभेला अधिकार नाही. मात्र, भाजपच्या 12 आमदारांना वर्षभरासाठी निलंबित करण्यात आले. वर्षभर निलंबित करणे ही लोकप्रतिनिधीच्या हकालपट्टीपेक्षाही गंभीर शिक्षा म्हणावी लागेल, असे ताशेरे न्यायालयाने गेल्या वेळी झालेल्या सुनावणीत ओढले होते.
भाजपचे 12 आमदार कोण?
आशीष शेलार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, जयकुमार रावल, संजय कुटे, अभिमन्यू पवार, हरिश पिंपळे, राम सातपुते, पराग अळवणी, नारायण कुचे, कीर्तिकुमार बागडिया आणि योगेश सागर.
