मुंबई – ठाकरे सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने झटका दिला आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या १२ आमदारांचा निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. इतर मागासवर्गीयांचे ओबीसी राजकीय आरक्षण कायम राहण्याकरिता केंद्राकडून सांख्यिकी माहिती मिळावी, यासाठी पावसाळी अधिवेशनावेळी विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या ठरावाला भारतीय जनता पक्षाच्या आमदारांकडून विरोध करण्यात आला होता. यावेळी अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप भाजपच्या आमदारांवर सत्ताधारी पक्षाकडून करण्यात आला होता. यामुळे एका वर्षासाठी भाजपच्या १२ आमदारांचा निलंबन करण्यात आले होते.
या निर्णयाविरोधात भाजपने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती या याचिकेवर आता सुनावणी पुन्हा झाली असून न्यायलयाने आपला निकाल देत १२ आमदारांना निलंबित करण्याचा ठराव असंवैधानिक असल्याचं म्हटलं आहे. तसंच निलंबन करायचं होतं तर ते फक्त एका अधिवेशनापुरतंच असायला हवं होतं असंही सांगितलं. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे भाजपाच्या आमदारांना दिलासा मिळाला आहे.
या आमदारांमध्ये अतुल भातखळकर, राम सातपुते, आशिष शेलार, संजय कुटे, योगेश सागर, किर्तीकुमार बागडिया, गिरीश महाजन, जयकुमार रावल, अभिमन्यू पवार, पराग अळवणी, नारायण कुचे, हरीश पिंपळे यांचा समावेश होता.
कशामुळे झाले निलंबन?
राज्याच्या पावसाळी अधिवेशाच्या पहिल्याच दिवशी विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावरून सभागृहात अभूतपूर्व गोंधळ पाहायला मिळाला होता. त्यांनतर सत्ताधारी व विरोधी पक्षाचे आमदार आमनेसामने देखील आले. तर, अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांना एका वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आलं होतं.
