मराठा आरक्षण प्रकरण घटनापीठाकडेच द्या- अँड कपील सिब्बल…. पुढची सुनावणी 1 सप्टेंबर रोजी…
पुढील सुनावणी मंगळवार दि. १ सप्टेंबर रोजी
मराठा आरक्षण प्रकरण घटनापीठाकडेच द्या -जेष्ठ विधिज्ञ कपील सिब्बल यांचा युक्तिवाद –
औरंगाबाद,28 ऑगस्ट( डि-24 न्यूज) जेष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी आज युक्तिवाद करतांना मराठा आरक्षण प्रकरण घटनापीठाकडेच द्यावे, असा युक्तीवाद मराठा आरक्षणाचे सर्वोच्च न्यायालयातील मुख्य हस्तक्षेप याचीका कर्ते आणि जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांचे वतीने सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे. याच पद्धतीने विविध न्यायनिवाडे देत विधिज्ञ सुधांशु चौधरी यांनी सुद्धा मराठा आरक्षण प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवण्यासाठी विविध न्यायालयीन न्याय निवाडे आणि घटनेतील विविध परिशिष्टांचा आधार घेत जोरदार मांडणी केली. यामुळे मराठा आरक्षण संविधान खंडपीठाकडे सुनावणी करावी असा युक्तिवाद केला. कपील सिब्बल पुढे म्हणाले की, मराठा आरक्षण हा रोजगार, स्वयंरोजगार आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी दिला आहे. जवळपास २९ राज्यात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण आहे. देशातील २९ राज्याने ५० टक्के आरक्षण सीमा ओलांडली आहे.
विधिज्ञ चंदेर उदय सिह यांनी संविधान खंडपीठाकडे द्यावी अशी विनंती करत राज्यसरकार च्या मागणीला पाठिंबा दिला आहे.
दरम्यान या सर्व युक्तिवाद ऐकल्यानंतर याबाबतची पुढील सुनावणी येत्या मंगळवारी होईल असे न्यायालयात जाहीर केले. पी. एस. नरसीमान यांनी त्यांचा युक्तिवाद मांडण्यास सुरुवात केली. इंदिरा सहानी यांच्या निर्णयात ५० टक्क्यांची अट आधारहीन आहे. यामुळे ५० टक्के आरक्षण बाबत अडचण काय आहे, असा प्रश्न नरसीमान यांनी उपस्थितीत केला.
मराठा आरक्षणाचे सर्वोच्च न्यायालयातील मुख्य हस्तक्षेप याचीका कर्ते आणि जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांचे वतीने विधिज्ञ सुधांशु चौधरी जेष्ठ विधीज्ञ अनिल गोलेगावकर यांचे मार्गदर्शना खाली सहाय्य म्हणून विधिज्ञ योगेश कोलते विधिज्ञ मधुर गोलेगावकर मदत करीत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात विधिज्ञ सुधांशू चौधरी हे कामकाज पहात असुनच्या सुनावणीत देशातील प्रसिद्ध जेष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी मराठा आरक्षण प्रकरण हे प्रकरण घटनापीठाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणा सोबत टॅग करावे अशी हस्तक्षेप याचीका असुन जनहीत अभियान विरुद्ध भारत सरकार आणि गायत्री विरुद्ध तमीळनाडु २०१२ हे प्रकरण प्रलंबित असुन आर्थिक कमकुवत वर्ग १० %आरक्षण प्रकरण सुद्धा घटनापीठा कडे प्रलंबित आहे.
मराठा आरक्षणाचं प्रकरण हे आर्थिक आरक्षणाच्या प्रकरणा सोबत ऐकल्या जावे अशी जोरदार मांडणी मराठा आरक्षणाच्या बाजुने देशातील प्रसिद्ध जेष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सुनावणीत विविध न्याय निवाडे सादर करत केली आहे.
वास्तविक पाहता मराठा आरक्षणा संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयातील पुढील सुनावणी आता शुक्रवारी म्हणजेच २८ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. मराठा आरक्षण प्रकरण ११ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे वर्ग करायला हवं, असा युक्तिवाद मुख्य हस्तक्षेप याचीका कर्ता राजेंद्र दाते पाटील यांचे वतीने जेष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सुप्रीम कोर्टात केला. तर इंद्रा सहानी प्रकरणाचा दाखला देत मराठा आरक्षण प्रकरणावर चर्चा करण्यासाठी मोठं खंडपीठ हवं, असं मुकुल रोहतगी यांनी म्हटलं.
राज्य सरकारची बाजू मुकुल रोहतगी यांनी मांडली.कोर्टात आज इंद्रा साहनी प्रकरणात पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्या साठी काही अपवाद असतील असं म्हटलं होतं मुकुल रोहतगी म्हणाले की मुंबई हायकोर्टाने आपल्या पाचशे पानांपेक्षा अधिक निकालात हे आरक्षण ५० टक्क्यांहून पुढे जाणारं आरक्षण वैध ठरवलं आहे. अनेक राज्यांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण असतानाही केंद्र सरकारने दहा टक्के आरक्षणाचा कायदा केला ५ ऑगस्ट २०२० रोजी आर्थिक आरक्षणाचं प्रकरण घटनापीठा कडे गेलं आहे. पन्नास टक्क्यांची मर्यादा घटनात्मक तरतूद केंद्राने ओलांडली आहे. इंद्रा सहानी प्रकरणात नऊ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने निर्णय दिला होता. त्यामुळे या संदर्भातले प्रश्न चर्चा करण्यासाठी त्यापेक्षा मोठं खंडपीठ हवं. मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीं एम जी गायकवाड यांचे अध्यक्षते खाली असलेल्या आयोगाने आपला अहवाल दिला आहे, त्याच्या आधारे हा निर्णय झाला. केंद्र सरकारचं आणि महाराष्ट्र सरकारची प्रकरण हे एकमेकात गुंतलेली आहे. त्यामुळे हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे जाण्याची गरज आहे,असं राज्य सरकारच्या वतीने मुकुल रोहतगी सुप्रीम कोर्टात म्हणाले.
राज्य सरकारकडून मागासवर्ग आधारावर मराठा समाजाला आरक्षण कसं देण्यात आलं? राज्यात मराठा समाजाचे १० पेक्षा जास्त मुख्यमंत्री झाले. अनेक मराठा समाजाच्या नेत्यांचा आणि लोकांचे साखर कारखाने आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देणं चुकीचे आहे, अशी भूमिका सदावर्ते यांनी सुप्रीम कोर्टात मांडली व राज्यात मराठा समाजाचे १० पेक्षा जास्त मुख्यमंत्री झाले. अनेक मराठा समाजाच्या नेत्यांचा आणि लोकांचे साखर कारखाने आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देणं चुकीचे आहे.
विधिज्ञ भटनागर म्हणाले की, गायकवाड कमीशनने मराठा आरक्षणअंतर्गत मराठा समाजाची बाजू मांडली होती. मराठा आरक्षण देण्यावर सूचना केल्या नाहीत, असा दावा केला आहे. विधिज्ञ शंकर नारायण एसीबीसी आरक्षण अंतर्गत मराठांना आरक्षण मिळाला आहे. मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीसाठी घटनापीठा कडे वर्ग करण्याची गरज नाही, असे नमुद केले. तर
सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन प्रत्यक्ष सुनावणी मागणी करत आहे. मात्र, प्रत्यक्ष सुनावणी पुढच्या आठवड्यापासून शक्य नाही, असे न्यायालयाने नमुद केले. तर अधिवक्ते श्याम दिवान सप्टेबरपासून प्रत्यक्ष सुनावणी सुरु करावी. मराठा आरक्षणमध्ये व्यवस्थीत युक्तीवाद करता येईल. विधिज्ञ रफिक दादा यांनी मराठा आरक्षणाची सुनावणीसाठी ईडब्लूएसप्रमाणे संवैधानिक खंडपीठाकडे वर्ग करावा असा युक्तीवाद केला. आज यानिमित्त झालेल्या पत्रकार परिषदेला मुख्य हस्तक्षेप याचिकाकर्ता राजेंद्र दाते पाटील, किशोर चव्हाण, रमेश केरे पाटील, अप्पासाहेब कुडेकर, सुनील कोटकर, भरत कदम, ऍड. सुवर्णा मोहिते, योगेश केवारे, विक्की पाटील, पंढरीनाथ गोडसे, प्रदीप बिल्लोरे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
