मुंबई – मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते आणि राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांच्या घरी ईडीने पहाटे कारवाई करत त्यांना अटक केली होती. या प्रकरणात ७ मार्चपर्यंत ईडी कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
सुनावणीदरम्यान ईडीने न्यायालयात दाखल केलेल्या रिमांड अर्जातून नवीन माहिती समोर आली आहे. मलिकांनी हसीना पारकरला ५५ लाख रुपये दिल्याचा ईडीचा दावा चुकीचा होता, असे स्वतः ईडीने रिमांड अर्जात म्हटलं आहे. त्यामुळे आता ईडीच्या कारवाईबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.
मंत्री नवाब मलिक यांनी दाऊद इब्राहिमची बहीण हसिना पारकर हिला ५५ लाख दिल्याचा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांसमोर केला होता. मात्र ईडीने कोर्टात फक्त पाच लाख म्हटल्याने देवेंद्र फडणवीस हे निराधार आरोप करत होते हे सिध्द होत असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राज्य मुख्य प्रवक्ते महेश तपासे यांनी म्हटले आहे.
दाऊदची बहीण हसीना पारकरला ५५ लाख रुपये मलिक यांनी दिल्याचा दावा ईडीने यापूर्वीच्या रिमांड अर्जात केला होता. त्याद्वारे टेटर फंडिंगचा आरोप देखील ईडीने केला होता. त्यानंतर गुरुवारी ईडीने नवीन रिमांड अर्ज दाखल केला असून हसीना पारकरला ५५ लाख रुपये दिले ही टायपोग्राफीची चूक होती, ते पाच लाख रुपये आहे, असं म्हटले. ईडीतर्फे युक्तीवाद करणाऱ्या अनिल सिंह यांनी रिमांड अर्जातील माहिती वाचून दाखवली. पण, ५ लाख रुपये नाहीतर १ रुपया जरी टेरर फंडींगमध्ये वापरला असेल तर तो गुन्हा आहे. त्यामुळे आम्हाला त्यांची ईडी कोठडी वाढवून द्यावी, असा युक्तीवाद सिंह यांनी केला.
त्यावर आता राष्ट्रवादी काँग्रेस आक्रमक झाली आहे. आज ईडीने न्यायालयाला मागील रिमांड याचिकेत टायपोग्राफिकल त्रुटी असल्याने कथित ५५ लाख फक्त ५ लाख म्हणून वाचले जावेत असे म्हटले आहे त्यामुळे यामध्ये कोणती रक्कम खरी आहे आणि ईडीने अशी चूक का केली हे फडणवीस यांनी आता स्पष्ट करावे अशी मागणी, महेश तपासे यांनी केली आहे.
