दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयानं एक मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) या निर्णयामुळे दिव्यांगांसाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (Union Public service Commission) आयपीएस (IPS), आरपीएफ आणि DANIPSमध्ये नोकरीची दारं खुली झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आता दिव्यांग उमेदवारांना (candidate) DANIPS, आयपीएस आणि आरपीएफमध्ये नोकऱ्यांसाठी अर्ज करण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे दिव्यांग उमेदवार 1 एप्रिलला दुपारी 4 वाजेपर्यंत अर्ज करू शकतात. मात्र, हा अंतरिम आदेश असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्यानं दिव्यांगांसाठी ही आनंदाची बातमी आहे. दिव्यांग उमेदवारांना सेवेत घेतले जाणार की नाही? हे अंतिम आदेशावर अवलंबून असेल असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्ती ए एम खानविलकर आणि न्यायमूर्ती अभय एस ओका यांच्या खंडपीठाने हा अंतरिम आदेश दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांसाठी दिला आहे. या निर्णयाचे दिव्यांगांकडून स्वागत करण्यात येत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश पारित करून दिव्यांगांना भारतीय पोलिस सेवा, भारतीय रेल्वे संरक्षण दल सेवा आणि दिल्ली, दमण आणि दीव, दादरा आणि नगर हवेली, अंदमान आणि निकोबार बेटे आणि लक्षद्वीप पोलिस सेवेत सेवा देण्याची परवानगी दिली. याच्या निवडीसाठी लोकसेवा आयोगाकडे तात्पुरते अर्ज करण्यास सांगितले आहे. मात्र, याचवेळी न्यायालयाने असंही म्हटलं की, अर्जदारांना सेवेत घेतले जाईल की नाही हे न्यायालयाच्या अंतिम आदेशावर अवलंबून असेल. न्यायमूर्ती एएम खानविलकर आणि न्यायमूर्ती अभय एस ओका यांच्या खंडपीठाने हा अंतरिम आदेश दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांसाठी दिला आहे. राष्ट्रीय प्लॅटफॉर्म फॉर द राइट्स या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर हा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलाय.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या आयपीएस परीक्षेसह आरपीएफ आणि DANIPSमध्ये नोकरीची दारं खुले करून दिले आहेत. मात्र, यासाठी कधी अर्ज करणार असाही प्रश्न आहे. तर यासाठी दिव्यांग उमेदवारांना आयपीएस आणि इतर सेवांमध्ये नोकरीसाठी अर्ज सादर करण्याची परवानगी 1 एप्रिल रोजी दुपारी 4 वाजेपर्यंत असणार आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या दिव्यांग उमेदवार अर्ज करू शकतात. आता हे सगळं असलं तरी दिव्यांगांची निवड हो सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम निर्णयाववर अवलंबून असणार आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या या निर्णयाचे दिव्यांगांकडून आभार मानले जातायेतच. असंख्य दिव्यांग केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचा अभ्यास करतात. त्यांच्यासाठी ही दिलासादायक बातमी म्हणावी लागेल.
