ST Strike : थकित वेतनवाढ, एसटी महामंडळाचं राज्य शासनात विलिनीकरण या प्रमुख मागण्यांसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपामुळे ग्रामीण भागात राहणाऱ्यांच्या जीवनावर मोठा परिणाम झाला आहे. कोरोनाकाळानंतर शाळा, महाविद्यालयं आता सुरू झाली आहेत. मात्र, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांची एसटीअभावी होरपळ होत असून त्यांच्या शिक्षणाचं मोठ नुकसान होत असल्याची खंत सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं व्यक्त केली आहे. तसेच संपकरी संघटनांना तीन सदस्यीय समितीसमोर बाजू मांडण्याचे तसेच या समितीला तीन आठवड्यांत आपला प्राथमिक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत.
राज्य परिवहन महामंडळ सतत तोट्यात असल्याचा फटका कर्मचाऱ्यांना बसत असून एसटी तोट्यात असल्याचं कारण देत महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वेतन वाढ कर्मचाऱ्यांना नजीकच्याकाळात दिलेली नाही. कोरोना संकटकाळात 306 एसटी कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू, आर्थिक विवंचनेतून अनेकांनी केलेल्या आत्महत्या अशी बिकट परिस्थिती असतानाही सरकार कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्णत्वास नेत नाही. त्यामुळे एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावं, अशी मागणी करत संघटनेकडून संप पुकारण्यात आला आहे.
मात्र त्याविरोधात महामंडळानं मुंबई उच्च न्यायालयात तातडीनं रीट याचिका दाखल करत हा संप बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी अवमान याचिकाही दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्यासमोर सुनावणी सुरू आहे. तेव्हा, त्यावर कामगारांच्या आंदोलनाला विविध स्तरातून पाठींबा मिळत असून आंदोलन शांततापूर्ण व न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करूनच सुरू आहे.
तसेच एसटी महामंडळाचे सर्व कर्मचारी संपावर असून कोणीही कामावर रुजू होणार नसल्याचं कामगारांच्यावतीनं स्पष्ट केलं गेलं आहे. मात्र, याकाळात 40 जणांनी आत्महत्या केल्याची माहिती संघटनेच्यावतीनं अँड. गुणरतन सदावर्ते यांनी कोर्टाला दिली. त्यावर जीवनाचे मूल्य इतर कोणत्याही गोष्टींपेक्षा मौल्यवान असल्याचे आम्ही मागील सुनवाणीमध्ये सांगितले होते. संपकऱ्यांनी न्यायालयावर विश्वास ठेवावा, टोकाचे पाऊल उचलू नये, असेही न्यायालयाने पुन्हा एकदा नमूद केले. सुनावणीदरम्यान एका पीडितेनं कोर्टापुढे आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला असता न्यायालयीन प्रक्रियेचे पालन करून अर्ज दाखल करावा, तोंडी बाजू मांडू नये, असे निर्देश न्यायालयाने पीडितेला दिले आहेत.
संपाचा ग्रामीण भागावर परिणामया संपाचा ग्रामीण भागावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाला असून खेडेगावातील विद्यार्थांचे नुकसान होत आहे. कोरोनामुळे आधीच दीड वर्षापासून विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित रहावे लागले असताना आणखी नुकसान होता कामा नये. उपलब्ध मनुष्यबळाच्या आधारे एसटी बससेवा सुरू राहायला हवी, असे मतही खंडपीठाने व्यक्त केले.
इच्छुकांना अडवू नयेकर्मचारी संघटनेने हिंसक आंदोलन करणार नसल्याची हमी न्यायालयाला दिली आहे. ती यापुढेही पाळली जाईल व सर्वसामान्य नागरिकांना पुरवल्या जाणाऱ्या वाहतूक सेवेत ते कोणताही अडथळा आणणार नाहीत, अशी आम्ही अपेक्षा करतो. तसेच एसटीचे चालक, वाहक काम करण्यास इच्छुक असतील त्यांना अडवू नये, तसा प्रयत्न करून हिंसक आंदोलन करण्याच प्रयत्न केल्यास सरकारने गुन्हा नोंदवून कायदेशीर कारवाई करावी, असे खंडपीठाने आदेशात नमूद केले आहेत.
आझाद मैदानात डॉक्टर तैनातआझाद मैदानात शेकडोच्या संख्येने कर्माचारी आंदोलन करत असून त्यांना आत्यावश्यक सेवा लागल्यास डॉक्टरांची टीम तैनात आहे का?, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्यावर आझाद मैदान इथं दोन रुग्णवाहिन्या, डॉक्टर, नर्स आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे पथक तैनात असल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली. तेव्हा, एस.टी. संपात नक्षलवादी चळवळीशी संबंधित पत्रक वाटण्यात आली असल्याचा दावा अँड. सदावर्ते यांनी केला आणि सदर पत्रक न्यायालयात सादरही केले. त्याबाबत पोलिसांना माहिती देण्याचे निर्देश न्यायालयाने सदावर्तेंना दिले आहेत.
सर्व संघटना स्वतंत्रपणे बाजू मांडणारवेतनवाढ आणि विलिनीकरणासह आपल्या विविध मागण्या सर्व संघटना त्रिसदस्यीय समितीसमोर आपली भूमिका मांडणार आहेत. सदर समितीने संघटनांची बाजू ऐकून घेत त्यांचा प्राथमिक अहवाल सादर करावा असे निर्देश देत सुनावणी 20 डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली.
