ST Strike : एसटीच्या विलीनीकरणाचा अहवाल जाहीर करता येणार नाही. राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात (mumbai high court) माहिती दिली आहे. एसटी विलिनीकरणाचा एक मुद्दा सोडला तर इतर सर्व मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या आहेत. अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात आली आहे. एस.टी. संपाबाबतचा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यासाठी 2 आठवड्यांचा अवधी राज्य सरकारकडून मागण्यात आला आहे. यासंदर्भातील याचिकेवरील हायकोर्टातील सुनावणी 11 मार्चपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे, त्यामुळे सध्यातरी विलिनीकरणाचा प्रश्न सुटणार नाही हे स्पष्ट झालं आहे.
एस.टी. संपाबाबतच्या याचिकेवर हायकोर्टात सुनावणी सुरू झाली आहे. ‘एस.टी. संपाबाबत उच्च स्तरीय समितीचा अहवाल जाहीर करता येणार नाही’, राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात माहिती याबाबत माहिती दिलीय. हा अहवाल प्रतिवाद्यांना देण्याकरता मंत्रिमंडळाची मंजूरी आवश्यक आहे. असं राज्य सरकारने म्हटलंय. दरम्यान कामगारांनी आता कामवर परतावं, खेडेगावात लोकांचे अतोनात हाल होत आहेत. शालेय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणांचं मोठ नुकसान होतंय. मुद्दा न्यायप्रविष्ट असताना कामावर न परतण्याचं धोरण चुकीचं आहे. एस.टी. महामंडळाने हायकोर्टात माहिती दिली.
28 ऑक्टोबरला एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू झाला होता. राज्याची जीवनवाहिनी असणाऱ्या एसटीची वाहतूक गेल्या 100 दिवसांहून अधिक काळासाठी बंद आहे. त्यामुळे प्रवाशांचे हाल होताना दिसत आहेत. या संपामुळे एसटी महामंडळाचे तब्बल 1600 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. एसटीच्या 82 हजार 498 कर्मचाऱ्यांपैकी 54 हजार 396 कर्मचारी अजूनही संपात सहभागी आहेत. तर 28 हजार 93 कर्मचारी कामावर रुजू झाले आहेत. 25 हजार चालक आणि 20 हजार वाहक संपात सहभागी असल्याने एसटीची वाहतूक अजूनही विस्कळीत आहे. आत्तापर्यंत 9 हजार 251 कर्मचारी बडतर्फ करण्यात आलेत, तर 11 हजार 24 कर्मचारी निलंबीत करण्यात आले आहेत. सध्या एसटीच्या 10 हजारांवर फेऱ्या, 7 लाखांहून अधिक प्रवासी संख्या पण अजूनही एसटी सुरू न झाल्याने प्रवाशांचे हाल होत आहेत.
