PM Kisan Yojana : नगर : ‘पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी (पीएम किसान) योजना’ (PM Kisan Yojana) व ‘नमो शेतकरी महासन्मान योजना’ प्रभावीपणे चालविण्यासाठी कृषी खात्याच्या (Department of Agriculture) मदतीला राज्यभर स्वतंत्र मनुष्यबळ देण्याचा निर्णय लालफितीत अडकला आहे. त्यामुळे याेजनेची अंमलबजावणी करताना कृषी विभागाची चांगलीच दमछाक हाेत आहे.
‘पीएम किसान’ योजना आधी महसूल विभागाकडे होती. परंतु, योग्य अंमलबजावणी न करता आल्यामुळे कृषी विभागाला योजनेचे पालकत्व जबरदस्तीने देण्यात आले. मात्र, त्यात पुन्हा राज्य शासनाने ‘नमो’ योजना आणून ती देखील कृषी विभागाकडेच दिली आहे. “दोन्ही योजनांची अंमलबजावणी करताना कृषी विभागावर पडत हाेता. त्यामुळेच या योजनांची कामे करण्यासाठी साडेचारशेहून अधिक खासगी कर्मचाऱ्यांची स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
‘नमो शेतकरी महासन्मान योजना राज्य शासनाच्या अखत्यारित चालविली जाते. ‘नमो’ची कामे करण्यासाठी प्रत्येक तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात एक कंत्राटी कर्मचारी नियुक्त करावा, असे कृषी विभागाच्या प्रस्तावात नमूद केले आहे. “कंत्राटी मनुष्यबळावर वार्षिक एकूण ८ ते १० कोटी रुपये वार्षिक खर्च अपेक्षित आहे. दोन्ही योजना केंद्र व राज्य सरकारच्या अग्रस्थानी असताना मनुष्यबळ पुरविण्यास नेमका कोण आडकाठी आणतो आहे, हे कळलेले नाही,” अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळाली.
