Murder : राहाता : तालुक्यातील आढाव वकील दांपत्याच्या निर्घृण हत्या (Murder) प्रकरणाचा खटला अहमदनगर येथे फास्ट ट्रॅक कोर्टात (Fast Track Court) चालवावा. या खून खटल्याचा तपास एसआयटी (SIT) यंत्रणेकडून व्हावा, यासाठी विशेष सरकारी वकिलाची नेमणूक करावी, वकील संरक्षण कायदा (Lawyers Protection Act) त्वरित मंजूर करावा, यासह इतर मागण्या संदर्भात राहाता तालुका बार असोसिएशनच्या वतीने अध्यक्ष नितीन विखे यांच्या नेतृत्वाखाली वकील बांधवांनी शिर्डी येथील अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले.
वकील संघाने ३ फेब्रुवारी पर्यंत कामकाजात सहभाग न घेण्याचा ठराव मंजूर (Murder)
वकील बांधवांनी अप्पर जिल्हाधिकारी बाळासाहेब कोळेकर यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, राहुरी तालुक्यातील ॲड. राजाराम आढाव व त्यांची पत्नी ॲड. मनीषा आढाव या वकील दापत्यांची अमानुषपणे छळ करून निर्घृण हत्या केली आहे. या घटनेचा संपूर्ण महाराष्ट्रभर जाहीर निषेध नोंदविला जात आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील संपूर्ण वकील संघाने या घटनेच्या निषेधार्थ २९ जानेवारी ते ३ फेब्रुवारी पर्यंत न्यायालयीन कामकाजात सहभाग न घेण्याचा ठराव मंजूर केलेला आहे.
वकिलांच्या जीवन संरक्षणाचा प्रश्न (Murder)
वकील हे पक्षकार व न्यायालय यांच्यामधील दुवा म्हणून काम करतात व आपल्या पक्षकाराची त्याने दिलेली माहिती व कागद पत्राच्या आधारे बाजू मांडून पक्षकारांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु वकिलांच्या जीवन संरक्षणाचा प्रश्न वरील घटनेतून निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे वकिलांना संरक्षण मिळावे, त्यासाठी वकील संरक्षण कायदा लागू होणे कायदेशीर गरजेचे आहे. याचबरोबर आढाव दापत्याच्या केस खटला जलद गती न्यायालयात चालवावा, या गुन्ह्याच्या तपासासाठी एसआयटी नेमावी, विशेष सरकारी वकिलाची नेमणूक करावी, खून खटल्यातील आरोपींना जास्तीत जास्त शिक्षा होणे, बाबत कारवाई करावी, ॲड. आढाव दापत्यांना न्याय मिळण्यासाठी शासनाने सर्व प्रकारच्या यंत्रणेचा वापर करून केस संबंधी संपूर्ण कागदपत्रे पुरावे न्यायालयात सादर करावीत आदी मागण्या करण्यात आल्या असून याकरिता साखळी उपोषण सुरू केलेले आहे, असे निवेदनात म्हंटले आहे. राहाता तालुका बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष ॲड. अनिल शेजवळ यावेळी म्हणाले की, दोन फेब्रुवारीला वकील बांधव राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन त्यांना आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन देणार आहेत. तसेच या घटनेतील आरोपींना कठोरात कठोर शिक्षा होण्यासाठी शासनाने कुठलाही कसूर ठेवू नये, वकील संरक्षण कायदा त्वरित मंजूर करून लागू करावा, अशी मागणी करणार आहेत.
