मुंबई: को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीसाठी असलेली नियमावली घाव्यावर बसवून मुंबईतील काही गुजराती सोसायट्यांमध्ये घर भाड्याने देण्यासंदर्भातील स्वतःची नियमावली बनवली आहे. यामुळे सोसायटीतील मराठी कुटुंबांची घर भाड्याने देताना कुचंबणा होते आणि दुसरीकडे एखाद्या मराठी माणसाला अशा सोसायटीमध्ये घरही मिळत नाही.मुंबई शहर व उपनगरांतील बहुतांश गुजराती सोसायट्यांमध्ये कार्यकारिणी निवडून आल्यानंतर स्वतःची नियमावली तयार करते यात इमारतीमधील सदनिका भाड्यावर देताना ती कोणाला द्यावी व कोणाला देऊ नये, या नियमांचा समावेश आहे. या नियमावलीत मांसाहारी व शाकाहारी ही प्रमुख अट आहे. त्याशिवाय गुजराती, मारवाडी, जैन धर्मीय यांच्या व्यतिरिक्त मराठी मुस्लिम, ख्रिश्चन यांना सदनिका भाड्याने देऊ नये, असा स्पष्ट उल्लेख आहे. घर भाड्याने देताना, भाडेकरूबाबत सदनिकाधारकाने हमीपत्र देणे बंधनकारक आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या सदनिकाधारकावर दंडात्मक कारवाईची तरतूदही करण्यात आली आहे. इमारतीमध्ये बहुतांश गुजराती, मारवाडी कुटुंबे राहत असल्यामुळे या नियमावलीला को आक्षेप घेत नाही. पण एखाद्या इमारतीमध्ये मराठी कुटुंब आक्षेप घेत नाही. पण एखाद्या इमारतीमध्ये मराठी कुटुंब राहत असेल तर त्याला घर भाड्याने देताना मोठी अडचण येत आहे. पण मराठी माणूसही निमूटपणे लादण्यात आलेल्या नियमांचे पालन करत आहे.मुंबईसह अन्य शहरांमध्ये असणाऱ्या को ऑपरेटिव हाऊसिंग सोसायटीचे पूर्ण नियंत्रण उप निबंधकाकडे असते. हाउसिंग सोसायटीचा कारभार कसा असावा, यासाठी नियमावलीही तयार करण्यात आली आहे. या नियमावलीत देण्यात आलेल्या अटी व शर्तीचा भंग केल्यास, त्या सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा अधिकार उपनिबंधकांना आहे. एवढेच काय तर उपनिबंधकामार्फत फौजदारी कारवाई होऊ शकते. सोसायटी पदाधिकारी नियमावलीनुसार सोसायटीचा कारभार करत नसतील तर त्या सोसायटीची कार्यकारिणी चरखास्त करण्याचा अधिकारही उपनिबंधक कार्यालयाला आहे. अशावेळी सोसायटी उपनिबंधक सोसायटी ताब्यात घेऊन तेथील कारभार सांभाळण्यासाठी प्रशासक नेमते. पण तक्रार येत नसल्यामुळे उप निबंधकांना कारवाई करणे शक्य होत नाही.
हा मालकाचा प्रश्न !
आपले घर कोणाला भाड्याने द्यायचे हा त्या सदनिकाच्या मालकाचा प्रश्न असतो. यात उप-निबंधक कार्यालय हस्तक्षेप शकत नाही. मात्र हाउसिंग सोसायटीतील कार्यकारिणीने नियमवा काम केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार उपनिबंधक कार्यालयाला आहे. आतापर्यंत पैशाची अफरातफर, बैठका न घेणे व अन्य नियमंचा भंग करणाऱ्या अनेक सोसायट्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. पण सोसायटीच्या स्वतंत्र नियमावलीबाबत अद्यापपर्यंत कोणतीही तक्रार आली नसल्याचे उपनिबंधक विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
