Maratha Reservation | राज्य सरकारच्या मागणीनुसार राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्यात सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणाच्या अहवालावर चर्चा करण्यासाठी राज्याच्या विधीमंडळाचे २० फेब्रुवारीला विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. राज्य सरकार मराठा आरक्षणाबाबत (Maratha Reservation) सकारात्मक आहे. त्यामुळे आंदोलन करणे अयोग्य आहे. आंदोलकांनी आंदोलन मागे घ्यावे, अशी भूमिका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी पत्रकार परिषदेत मांडली. यावेळी त्यांच्या समवेत उपमुख्यंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) होते.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, राज्य मागासवर्ग आयोगाने रात्रं-दिवस काम केले. सुमारे साडेतीन ते चार लाख लोकांनी हे सर्वेक्षण केले. जलद गतीने सर्वेक्षण पूर्ण झाले. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले होते. ते आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकले. मात्र, दुदैवाने सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही. मराठा समाजाला टिकेल असे व ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, असे आरक्षण देण्याची आमची भूमिका आहे. ही भूमिका आमची पहिल्यापासून स्पष्ट आहे, असे त्यांनी सांगितले.
विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशन (Maratha Reservation)
ते पुढे म्हणाले की, मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या उद्देशाने राज्य मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल विधीमंडळात चर्चेसाठी २० फेब्रुवारीला ठेवण्यात येईल. यासाठी विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने सव्वा दोन कोटी लोकांचे सर्वेक्षण पूर्ण केले आहे. शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेपणावर आरक्षण देण्यात येईल. कुणबी नोंदी नसणाऱ्यांना मराठा आरक्षण मिळेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
आंदोलन करणे अयोग्य (Maratha Reservation)
मराठा आरक्षणाबाबतच्या भूमिकेवर राज्य सरकार स्थिर व सकारात्मक असताना आंदोलनाची भूमिका घेणे अयोग्य आहे. मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकार सर्व गोष्टी करत असल्यामुळे आंदोलकांनी आंदोलन मागे घ्यावे. सर्व समाज आमच्यासाठी समान आहेत, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
