
Kisan Morcha : अकोले : शेतकरी, कामगार व श्रमिक वर्गाचे देशभर तीव्र होत असलेले प्रश्न केंद्रस्थानी आणण्यासाठी संयुक्त किसान मोर्चा (Kisan Morcha) व केंद्रीय कामगार कर्मचारी संघटनांच्यावतीने २४ ऑगस्ट रोजी दिल्ली येथे राष्ट्रीय मेळावा पार पडला. या मेळाव्यात २६ नोव्हेंबर २०२३ पासून देशव्यापी आंदोलनाची हाक देण्यात आली होती. देशभरातील सर्व राज्यांमध्ये राजधानीच्या शहरांत २६, २७, व २८ नोव्हेंबर असे तीन दिवस कामगार व शेतकर्यांनी लाखोंच्या संख्येने एकत्र येत महामुक्काम सत्याग्रह करून श्रमिकांच्या प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधावे, असे आवाहन या राष्ट्रीय मेळाव्यात करण्यात आले होते. मात्र, या मोर्चास मुंबई पोलिसांनी (Mumbai Police) परवानगी नाकारली असून मुंबईत (Mumbai) असा कोणताही मोर्चा काढण्यास पोलीस प्रशासनाने मज्जाव केला आहे. यामुळे संयुक्त किसान मोर्चा व कामगार समिती राज्यभर रणांगणात उतरणार असल्याचे शेतकरी नेते डॉ. अजित नवले यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रात यानुसार संयुक्त किसान मोर्चात सहभागी प्रमुख १३ शेतकरी संघटना व कामगार कर्मचारी संयुक्त कृती समितीच्या ११ कामगार कर्मचारी संघटनांनी जोरदार तयारी करून एक लाख शेतकरी कामगारांचा मोर्चा मुंबई येथे संघटित करण्याचा निर्णय पुणे येथे १५ ऑक्टोबरला झालेल्या संयुक्त बैठकीत घेतला होता. त्यानुसार मुंबईतील शिवाजी पार्क येथे राज्यभरातील एक लाखापेक्षा अधिक शेतकरी कामगार २७ नोव्हेंबर २०२३ रोजी रात्रीपर्यंत जमणार होते. रात्री तेथेच मुक्काम करून सकाळी ९ वाजता हे लाखो श्रमिक आपल्या मागण्यांसाठी मुंबई मंत्रालयाकडे कूच करतील, असे नियोजन करण्यात आले होते. गेला महिनाभर जिल्हावार मेळावे घेऊन या कृतीची तयारी सर्व सहभागी संघटनांनी केली होती.
मात्र, शेतकरी कामगारांचे मूलभूत प्रश्न केंद्रस्थानी आणण्यासाठी काढण्यात येत असलेल्या या मोर्चास मुंबई पोलिसांनी परवानगी नाकारली असून मुंबईत असा कोणताही मोर्चा काढण्यास पोलीस प्रशासनाने मज्जाव केला आहे. या लोकशाही विरोधी कृतीचा तीव्र शब्दांत धिक्कार करत असून या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य सरकार व पोलिसांच्या विरोधात दाद मागणार असल्याचे डॉ. नवले यांनी जाहीर केले आहे.
या पार्श्वभूमीवर संयुक्त किसान मोर्चा व कामगार कर्मचारी संयुक्त कृती समितीची रविवारी (ता.१९) ऑनलाईन राज्यव्यापी बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत बदललेल्या परिस्थितीनुसार २६ ,२७ व २८ नोव्हेंबर रोजी सर्व राज्यभर सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालये व तहसील कार्यालयांवर शेतकरी शेतमजूर कामगार कर्मचार्यांच्या मागण्या केंद्रस्थानी आणण्यासाठी हजारो श्रमिकांचा सहभाग असलेले तीन दिवसीय मुक्काम सत्याग्रह, निदर्शने, मोर्चे आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.




