बंगळुरू: हिजाब प्रकरण चिघळथ असताना आता हा मुद्दा उच्च न्यायालयात पोहचला आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदाय आमच्याकडे पाहत आहे आणि ही चांगली कृती नाही असं कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मंगळवारी सांगितले. काही कॉलेज कॅम्पसमध्ये हिजाबवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने हे मत मांडले. आम्ही भावना वेगळ्या ठेऊ आणि संविधानानुसार चालू असं कोर्टानं सांगितले आहे.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी या वादाच्या संदर्भात ट्विट केलं आहे की, मी सर्व विद्यार्थी, शिक्षक आणि शाळा, महाविद्यालयांचे व्यवस्थापन तसेच कर्नाटकातील लोकांना शांतता आणि सलोखा राखण्याचे आवाहन करतो. मी पुढील तीन दिवस सर्व माध्यमिक शाळा आणि महाविद्यालये बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्व संबंधितांकडून सहकार्याची विनंती आहे असं त्यांनी सांगितले.
हिजाब प्रकरणी सुनावणी करताना न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ म्हणाले, माझ्यासाठी संविधान ही भगवत् गीता आहे. आपल्याला संविधानानुसार वागावे लागेल. संविधानाची शपथ घेतल्यानंतर मी या पदावर आलो आहे. या मुद्द्यावर भावना बाजूला ठेवल्या पाहिजेत. हिजाब घालणे हा भावनिक मुद्दा बनू नये. या मुद्द्यावर सरकारला अनेक प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागत असल्याचंही दिसून येत आहे. खंडपीठाने सांगितले की, मला असंख्य क्रमांकांवरून संदेश येत आहेत. संपूर्ण व्हॉट्सअॅप चॅट या चर्चेने भरलेले आहे. राज्यघटनेनुसारच संस्था कार्य करू शकतात. सरकार आदेश देऊ शकते, पण लोक त्यांना प्रश्न विचारू शकतात.
सरकार अंदाजावर निर्णय घेऊ शकत नाही, असंही न्यायालयाने म्हटले आहे. विद्यार्थ्यांना दोन महिने हिजाब घालण्याची परवानगी देण्याच्या याचिकाकर्त्याच्या विनंतीशी सरकार सहमत नसल्यामुळे ते गुणवत्तेच्या आधारावर हे प्रकरण हाती घेणार असल्याचे खंडपीठाने सांगितले. “निदर्शने होत आहेत आणि विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत, मी यासंदर्भातील सर्व घडामोडींवर लक्ष ठेवून आहे. असं न्यायाधीशांनी सांगितले.
