पॅलेस्टाईन राष्ट्र म्हणजे काय?
स्वतंत्र पॅलेस्टाईन राष्ट्राला मान्यता देणे म्हणजे जगातील देशांनी पॅलेस्टाईन हा स्वतंत्र देश आहे हे मान्य करणे. यामुळे त्यांचे अस्तित्व आणि राजकीय हक्कांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मान्यता मिळते.संयुक्त राष्ट्रांत मतदान:संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेत पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता द्यावी का यावर मतदान झाले. 193 देशांपैकी 142 देशांनी याला पाठिंबा दिला, 10 देशांनी विरोध केला आणि 12 देश मतदानापासून दूर राहिले. भारताने याला समर्थन दिले.
मान्यता दिल्याने काय बदलणार?
पॅलेस्टाईनला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिक मान्यता मिळेल.त्यांच्या राजनैतिक मिशन्स (दूतावास/कार्यालये) इतर देशांत उघडता येतील.ऑलिंपिकसारख्या क्रीडा स्पर्धांमध्ये स्वतंत्र पॅलेस्टाईन टीम सहभागी होईल.त्यांना राजकीय आणि कायदेशीर अस्तित्व मिळेल.पण प्रत्यक्षात काही अडचणी अजूनही आहेत कारण:त्यांची निश्चित सीमा नाही.अधिकृत राजधानी नाही.स्वतंत्र लष्कर नाही.गाझा पट्टीवर हमासचा प्रभाव आहे.वेस्ट बँक इस्रायलच्या सैन्याच्या ताब्यात आहे.
भारताची भूमिका:
भारत 1988 साली पॅलेस्टाईन राष्ट्राला मान्यता देणाऱ्या पहिल्या देशांपैकी एक होता. यापूर्वी भारत अनेकदा मतदानापासून दूर राहिला होता, पण आता भारताने स्पष्टपणे समर्थन दिले आहे.
यामागे भारताचा उद्देश आहे –
पॅलेस्टाईनच्या न्याय्य हक्कांना पाठिंबा देणे.
इस्रायल-पॅलेस्टाईन वादाचा शांततापूर्ण तोडगा निघावा अशी भूमिका मांडणे.
हमासला बाजूला ठेवून पॅलेस्टाईन अथॉरिटीला (अधिकृत संस्था) मान्यता मिळावी.
निष्कर्ष:
पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता देणे हे प्रतिकात्मक पाऊल आहे. यामुळे त्वरित युद्ध थांबणार नाही किंवा परिस्थितीत मोठा बदल होणार नाही. मात्र आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पॅलेस्टाईनच्या अस्तित्वाला बळकटी मिळेल आणि भविष्यातील शांतता चर्चेत दबाव निर्माण होईल.
