Hunger strike : अकोले : दूध दरवाढ (milk rate) हा प्रश्न गुंतागुंतीचा आहे. हिवाळी अधिवेशनापूर्वी याबाबत मंत्रालयात बैठक घेऊन निश्चित तोडगा काढला जाईल, असे आश्वासन राज्याचे महसूल व दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी दिल्याने गेल्या सात दिवसांपासून अकोले तहसील कार्यालयासमोर दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी सुरू केलेले बेमुदत उपोषण (Hunger strike) मागे घेण्यात आले. जिल्हाधिकारी (Collector) सिद्धाराम सालीमठ यांनी उपोषणकर्त्यांना तसे लेखी पत्र दिले.
याबाबत सर्व दूध उत्पादक शेतकऱ्यांशी चर्चा करून हिवाळी अधिवेशनापूर्वी सदर बैठक झाली नाही, तर पुन्हा याच ठिकाणी तंबू ठोकून बेमुदत उपोषण सुरु करण्यात येईल, असा इशारा उपोषणकर्ते जनसंघर्ष संघटनेचे अध्यक्ष संदीप दराडे, अंकुश शेटे व डॉ. अजित नवले यांनी दिला आहे. राज्याचे महसूल व दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी फोनवरून उपोषणकर्त्यांशी चर्चा केली. दूध दरवाढ व अन्य मागण्यांसाठी जनसंघर्ष संघटनेचे अध्यक्ष संदीप दराडे, अंकुश शेटे व डॉ. अजित नवले यांनी अकोले तहसील कार्यालयासमोर अन्नत्याग उपोषण सुरू केले होते. या उपोषणास आजी-माजी खासदार, आमदार, माजी मंत्र्यांसह सर्वपक्षीय नेते मंडळी, कार्यकर्ते व दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी पाठिंबा दिला होता.
याप्रसंगी बोलताना डॉ. अजित नवले म्हणाले, मी बेमुदत उपोषणाचा नेता नाही. मी त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी सहभागी झालेलो आहे. उपोषण मागे घेण्याचा त्यांच्या निर्णयास माझी संमती आहे. मात्र ठरलेल्या बैठकीस जायचे किंवा नाही हे किसान सभेच्या नेत्यांशी बोलून निर्णय घेतला जाईल. दूध दरवाढीसाठी दूध पावडरची निर्यात करणे व शासनाने पाच रुपये लिटर मागे अनुदान देणे हाच पर्याय सर्व तज्ज्ञांनी सांगितला आहे. त्यासाठी कोणत्याही बैठकीची वाट पाहण्याची गरज नाही. कारण बैठकीतून काहीही साध्य होत नाही हा अनुभव आहे.
यावेळी संदीप दराडे यांनी माजी मंत्री मधुकर पिचड, आमदार बाळासाहेब थोरात, खासदार सदाशिव लोखंडे, माजी खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे, आमदार डॉ. किरण लहामटे, माजी आमदार वैभव पिचड, सर्व दूध उत्पादक शेतकरी, ग्रामपंचायत, विविध संघटना, विविध संस्था, पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांचे सहकार्य केल्याबद्दल ऋण व्यक्त केले व उपोषण मागे घेत असल्याचे घोषित केले.
