Hijab Row : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) हिजाब प्रकरणावर (Hijab Controversy) तात्काळ सुनावणी करण्यास नकार दिला. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल करणाऱ्या विद्यार्थिनींची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत म्हणाले, उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे परीक्षेत अडचण येत आहे. त्याचवेळी या प्रकरणाचा परीक्षेशी काहीही संबंध नाही, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने विद्यार्थिनींना हिजाब घालण्याची परवानगी देण्याची याचिका फेटाळल्यानंतर अनेक मुस्लिम विद्यार्थिनींनी परीक्षेला बसण्यास नकार दिला होता. यावर कर्नाटकचे प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण मंत्री बीसी नागेश यांनी सांगितले होते की, ज्या विद्यार्थिनी परीक्षेला बसणार नाहीत त्यांची पुनर्परीक्षा घेतली जाणार नाही. परीक्षेला गैरहजर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी असा कोणताही नियम नाही. नागेश म्हणाले, ‘न्यायालय जे काही म्हणेल ते आम्ही पाळू. हिजाबचा वाद, प्रकृती अस्वास्थ्य, उपस्थित न राहणे किंवा परीक्षेची तयारी नसणे हे कारण नसून परीक्षेत अनुपस्थिती हा प्रमुख घटक असेल. अंतिम परीक्षेत अनुपस्थिती म्हणजे गैरहजर राहणे आणि पुनर्परीक्षा घेतली जाणार नाही. निकाल देणाऱ्या न्यायाधीशांना Y श्रेणीची सुरक्षा देण्यात आली आहे
हिजाब प्रकरणी निकाल देणाऱ्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींसह तीन न्यायमूर्तींच्या जीवाला धोका असल्याने त्यांना Y श्रेणीची सुरक्षा देण्यात आली आहे. पोलिसांनी एका व्हिडीओ क्लिपवरून अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध एफआयआर नोंदवला आहे ज्यामध्ये एक व्यक्ती तामिळमध्ये बोलत आहे आणि तीन न्यायाधीशांना जीवे मारण्याची धमकी देत आहे.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात, इस्लाममध्ये हिजाब अनिवार्य धार्मिक प्रथा नाही असे सांगितले होते. याच दरम्यान मुस्लिम विद्यार्थिनींनी वर्गात हिजाब घालण्याची परवानगी देण्याची याचिका फेटाळून लावली होती. हायकोर्टाने उडुपी येथील ‘गव्हर्नमेंट प्री-युनिव्हर्सिटी गर्ल्स कॉलेज’च्या मुस्लिम विद्यार्थिनींच्या एका विभागाच्या याचिका फेटाळून लावल्या होत्या, ज्यात वर्गात हिजाब घालण्याची परवानगी मागितली होती. हायकोर्टाने म्हटले होते की शाळेच्या ड्रेसचा नियम वाजवी प्रतिबंध आणि घटनात्मकदृष्ट्या परवानगी आहे, ज्यावर विद्यार्थिनी आक्षेप घेऊ शकत नाहीत.
