नवी दिल्ली: कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हिजाब प्रकरणी आपला निकाल दिला असून हिजाब हा इस्लामचा आवश्यक भाग नसल्याचे आपल्या निकालात म्हटले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, आता शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब घालण्यास बंदी असेल. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता AIMIM प्रमुख आणि खासदार असदुद्दीन ओवेसी न्यायालयाच्या निर्णयाशी नाराजी जाहीर केली आहे.
असदुद्दीन ओवेसी यांनी ट्विटरवरुन आपली नाराजी जाहीर केली. ते म्हणाले की, ”हिजाबबाबत कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी मी सहमत नाही. या निकालाशी असहमत असणे हा माझा अधिकार आहे. याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात अपील करतील अशी मला आशा आहे. मला आशा आहे की केवळ AIMPLBच नाही तर इतर धर्मातील संघटनादेखील या निर्णयाविरुद्ध अपील करतील,”असे ट्विट त्यांनी केले.
हाय कोर्टाच्या निर्णयावर पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या(PDP) प्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती आणि उमर अब्दुल्ला यांनीही उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. मेहबूबा मुफ्ती यांनी ट्विट केले की, ”हिजाब बंदी कायम ठेवण्याचा कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय अत्यंत निराशाजनक आहे. एकीकडे आपण महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या गप्पा मारतो आणि दुसरीकडे त्यांना सोप्या पर्यायाचा अधिकार नाकारतो. हे केवळ धर्माविषयी नाही, तर निवडीच्या स्वातंत्र्याबद्दल आहे.”
तर, उमर अब्दुल्ला यांनी लिहिले की, “कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे खूप निराश झालो. तुम्ही हिजाबबद्दल काय विचार करता, हा केवळ कपड्यांचा विषय नाही. कसे कपडे घालायचे, हा स्त्रीचा अधिकार आहे. न्यायालयाने हा मूलभूत अधिकार कायम ठेवला नाही. हा एक मोठा विनोद आहे,” असे उमर उब्दुल्ला म्हणाले.
गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या हिजाब प्रकरणावर कर्नाटकउच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. हिजाबच्या बंदीविरोधात कर्नाटकउच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होता. या याचिकांवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली आहेत. शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब बंदी योग्यच आहे. हिजाब ही मुस्लिम धर्माचरणातील आवश्यक बाब नसल्याचे सांगत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील याचिका फेटाळून लावल्या.
