Hijab Ban Row : शैक्षणिक संस्थांमधील हिजाब बंदीला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिका फेटाळणाऱ्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या (Karnataka high court) आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आव्हान देण्यात आले आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने आज हिजाबच्या वादावर निर्णय दिला, हिजाब घालणे हा इस्लाममधील अत्यावश्यक धार्मिक प्रथेचा भाग नाही असे सांगितले आणि मुस्लिम विद्यार्थिनींना वर्गात हिजाब घालण्याची परवानगी देण्याची याचिका फेटाळली. यानंतर मात्र राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबवर घालण्यात आलेली बंदीही न्यायालयाने कायम ठेवली आहे.
आदेशाचे पालन करण्याची विनंतीउच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, शालेय पोशाख नियम हा वाजवी निर्बंध आहे, ज्यावर विद्यार्थिनी कोणताही आक्षेप घेऊ शकत नाहीत. शिक्षण आवश्यक असल्याचे सांगत कर्नाटक सरकारने सर्वांना आदेशाचे पालन करण्याची विनंती केली. दुसरीकडे, मुस्लिम विद्यार्थी संघटना ‘कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया’ ने ‘संविधानविरोधी आदेश’ विरोधात निदर्शने केली. तसेच घटनात्मक आणि खाजगी हक्कांचे संरक्षण करण्यास सांगितले
1 जानेवारी रोजी, उडुपी येथील एका महाविद्यालयातील सहा विद्यार्थिनींनी कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडियाने आयोजित पत्रकार परिषदेत हजेरी लावली होती आणि हिजाब परिधान करून वर्गात प्रवेश करण्यास मनाई केल्याबद्दल महाविद्यालय प्रशासनाविरोधात संताप व्यक्त केला होता. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने असेही म्हटले की, सरकारला 5 फेब्रुवारी 2022 रोजीचा सरकारी आदेश जारी करण्याचा अधिकार आहे आणि तो अवैध ठरवण्यासाठी कोणतेही प्रकरण तयार केले जात नाही. या आदेशात राज्य सरकारने शाळा-महाविद्यालयांमध्ये समानता, अखंडता आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था बाधित करणारे कपडे परिधान करण्यास बंदी घातली आहे. या आदेशाला मुस्लिम मुलींनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब बंदी योग्यच असल्याचा निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालयानं (Karnatak High Court) दिला आहे. तसेच, यावेळी हिजाब ही मुस्लिम धर्माचरणातील आवश्यक बाब नसल्याची टिप्पणीही कर्नाटक हायकोर्टानं केली आहे. तसेच, शाळेतील विद्यार्थी शाळेचा गणवेश घालण्यास नकार देऊ शकत नाहीत, असंही हायकोर्टानं निर्णय देताना म्हटलं आहे. यासोबतच महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालण्याची परवानगी मागणारी मुस्लिम विद्यार्थिनींची याचिकाही उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. दरम्यान, हिजाब प्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडली आहे. त्यामुळे कर्नाटक राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये कलम 144 लागू करण्यात आलं आहे. तसेच राज्यात आज शाळा, महाविद्यालयं बंद करण्यात आली आहेत. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठानं आज सकाळी हिजाबच्या मुद्द्याबाबत निकाल जाहीर केला. न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित आणि न्यायमूर्ती खाजी जयाबुन्नेसा मोहिउद्दीन यांचा समावेश असलेल्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर हे प्रकरण निकालासाठी राखून ठेवण्यात आलं होतं. उडुपी प्री-युनिव्हर्सिटी कॉलेज फॉर गर्ल्सच्या सहा विद्यार्थिनींनी हिजाब घालून वर्गात प्रवेश केला होता. त्यांना विरोध सुरु केला होता. हा विरोध इतर जिल्ह्यांमध्ये पसरला आणि मोठा वाद निर्माण झाला. काही हिंदू विद्यार्थी भगवी शाल घालून येऊ लागल्यानं तणाव निर्माण झाला होता.
कर्नाटकातील उडुपी जिल्ह्यातील कुंदापूर येथील सरकारी कनिष्ठ महाविद्यालयात हिजाब परिधान करण्याच्या मुद्यावरुन गेल्या काही दिवसांपासून वाद सुरू आहे. हिजाब घालून महाविद्यालयात प्रवेश करणाऱ्या मुस्लिम विद्यार्थिनींना सातत्यानं महाविद्यालयात प्रवेश नाकारण्यात येत आहे. कर्नाटक राज्य सरकारनं जारी केलेल्या ड्रेस कोडबाबतच्या नियमानुसार, हिजाब परिधान करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही, असा कडक आदेश महाविद्यालयाच्या प्रशासनाकडून देण्यात आला. या आदेशानंतरही काही मुस्लिम विद्यार्थिनी हिजाब परिधान करुन आल्या असता त्यांना महाविद्यालयीन परिसराच्या बाहेर उभं करण्यात आले. त्यामुळे या मुलींनी गेटबाहेर निदर्शनं केली. त्याचवेळी या मुलींचा निषेध करण्यासाठी काही हिंदू विद्यार्थी भगवं उपरणं घालून महाविद्यालयाच्या परिसरात फिरत होते. त्यामुळे हा विषय अधिकच चिघळला. या मुद्यावरुन सध्या देशात वादंग निर्माण झाले आहे. याचे देशात पडसाद उमटत आहेत. महाराष्ट्रातही या घटनेचे पडसाद उमटत आहेत.
