नगर : गुणरत्न सदावर्ते (Gunratna Sadavarte) यांनी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांच्या मुंबईतील आंदोलनाविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठापुढे तातडीची सुनावणी झाली. सुनावणीनंतर मनोज जरांगे यांना नोटीस बजावली आहे. सदावर्ते यांच्या याचिकेला उत्तर देण्यासाठी राज्य सरकारकडून महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ उपस्थित होते.
सदावर्तेंच्या याचिकेवरील सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब करण्यात आली आहे. दरम्यान, गरज वाटल्यास गुणरत्न सदावर्तेंना पुन्हा हायकोर्टात येण्याची मुभा देण्यात आली आहे.आमच्याकडे अजून मनोज जरांगे किंवा कुणाकडूनही आंदोलनाची परवानगी मागणारं पत्र आलं नसल्याचे महाधिवक्ता यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात आले.
कायदा आणि सुव्यस्था राखणं ही राज्य सरकारची जबाबदारी (Gunratna Sadavarte)
महाधिवक्ता म्हणाले की, हजारो लोकं मुंबईच्या दिशेनं येत आहेत. पण त्यांना कुठल्याही प्रकारची परवानगी दिलेली नाही. कायदा आणि सुव्यस्था राखणं ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. त्यासाठी आम्ही योग्य ती सारी पावलं उचलायला तयार आहोत. मात्र प्रशासनावर सर्वांचे अधिकार अबाधित राखण्याची जबाबदारी आहे. आम्ही एखादं पाऊल उचलू आणि त्याचे विपरीत परिणाम झाले ? तर जबाबदारी कुणाची? हा देखील प्रश्न असल्याची भूमिका राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ यांनी मांडली.
सदावर्ते म्हणाले की … (Gunratna Sadavarte)
मुंबईतील मराठा आंदोलनामुळे इथलं जनजीवन विस्कळीत होणार नाही ही जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. हजारो बैलगाड्या, ट्रैक्टर आणि लाखो लोकं शहरात आल्यास काय करायचं हे सरकारनं पाहायचं आहे, असे सांगत मनोज जरांगेंना हायकोर्टाकडून नोटीस जारी करण्यात आली. आज पुण्यात लोकांना या आंदोलनाचा फार त्रास झाला. शाळा, कॉलेजं, दुकानं बंद करावी लागली. काही तासांत जरांगे आपल्या ताफ्यासह ठाण्यात पोहचतील. हजारो बैलगाड्या, ट्रैक्टर शहरात आली तर ट्राफिकची काय अवस्था होईल? असा दावा गुणरत्न सदावर्ते यांनी हायकोर्टात युक्तिवाद करताना केला आहे.
