नगर : राज्यात धनगर आरक्षणाचा मुद्दा सध्या तापला आहे. राज्यातल्या धनगर आरक्षणाच्या (Dhangar Reservation) प्रश्नावर आज राज्याचे मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळामध्ये महत्त्वाची बैठक पार पडली. यामध्ये कोणताही ठोस तोडगा निघाला नसला तरीही चर्चा मात्र सकारात्मक झाल्याचं भाजप आमदार गोपीचंद पडळकरांनी (Gopichand Padalkar) सांगितलं. गोपीचंद पडळकरांनी राज्य सरकारला देशातल्या चार राज्यांचे जीआर दिले आणि त्या आधारे धनगरांना आरक्षण द्यावे, अशी मागणी केली.
आमदार गोपीचंद पडळकर म्हणाले की, आजच्या बैठकीमध्ये आम्ही अशी मागणी केली की, राज्य सरकारच्या अधिकारामध्ये जीआर काढावा, सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना धनगर समाजाला एसटीचे सर्टिफिकेट काढण्याचे आदेश द्यावेत. धनगर समाजाच्या मागणीवर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
धनगर समाजाच्या या मागणीवर राज्य सरकारने एक समिती नेमण्याचं जाहीर केलं. या समितीमध्ये राज्य सरकारचे अधिकारी असतील आणि धनगर समूदायातील लोक असतील. या समितीने वरील चार राज्यांमध्ये जाऊन त्या सरकारने यासाठी कोणते संदर्भ वापरले आणि त्यासाठी काय केलं याची माहिती घ्यावी आणि एका महिन्यामध्ये आपला अहवाल द्यावा. त्यानंतर हा अहवाल दिल्लीला महाधिवक्त्यांकडे पाठवून दोन महिन्यांमध्ये निर्णय घेतला जाईल असं सांगण्यात आले आहे.
