३०० कुटुंब विस्थापित हाेणार; पाेलीस बंदाेबस्त तैनात; जमिनीचा ताबा मूळ वारसांना देणार

Collector : नगर : सुमारे ४७ वर्षांतील जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार जिल्हाधिकाऱ्यांनी (Collector) रद्द ठरवले आहे. त्यामुळे सुमारे १२.५ एकर जमिनीचा ताबा मूळ वारसांना देणार आहे. यामुळे शहरातील बुरुडगाव रस्ता भागातील सुमारे २५० ते ३०० कुटुंब विस्थापित हाेण्याची शक्यता आहे. याठिकाणी महसूल (Revenue), पाेलीस (Police) प्रशासनाचा फाैजफाटा तैनात झाला असून कारवाई करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. त्या कारवाईत संबंधित जमिनीची हद्द प्रशासनाकडून निश्चित करण्यात आली आहे. 

जमिनीचा वाद सर्वोच्च न्यायायालयात (Collector)

या जमिनीचे मूळ मालक ममुलाबाई महबूब शेख व तिची मुलगी छाेटीबी करीमभाई शेख यांच्या शेतजमिनीचा हा वाद हाेता. विक्री दरम्यान ताे सन १९७७ मध्ये न्यायालयात दाखल झाला. त्याचे वाटप जिल्हाधिकाऱ्यांनी करण्याचे आदेश २००४ मध्ये देण्यात आले. त्यानंतर विभागीय आयुक्तांकडे अपील, त्याविराेधात उच्च न्यायालयात अपील, या मार्गे सन २००९ मध्ये हे प्रकरण सर्वाेच्च न्यायालयात दाखल झाले. सर्वाेच्च न्यायालयाने ६ महिन्यांत वाटप करण्याचे आदेश २०१८ मध्ये दिेले. त्यानुसार प्रांताधिकाऱ्यांनी २०१९ मध्ये दिलेल्या वाटप आदेशानुसार पुन्हा जिल्हाधिकारी, नाशिक विभागीय आयुक्त यांच्याकडे अपील, नाशिक विभागीय आयुक्त यांच्याकडे अपील दाखल करण्यात आले. त्यांनी ते फेटाळत जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश कायम ठेवला. त्याला जमीन खरेदीदार मंगला शरद मुथा यांनी उच्च न्यायालयात स्थगिती मिळवली. त्याविराेधात हसन बाबू यांनी सर्वाेच्च न्यायालयात हरकत घेतली. 

सर्वाेच्च न्यायालयाच्या आदेशाने कारवाई (Collector)

सर्वाेच्च न्यायालयाने ४ डिसेंबर २०२३ राेजी ४ महिन्यांत वाटप करण्याचे आदेश दिले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी ५ जानेवारी २०२४ राेजी वादी प्रतिवादी या दाेघांना बाेलावून वाटप निश्चित केले. त्याची कार्यवाही आता हाेत आहे. दरम्यानच्या काळात या जागेत लेआऊट मंजूर झाले. भूखंडाची खरेदी-विक्री झाली. वसाहती उभ्या राहिल्या. महापालिकेने रस्ते, पाणीपुरवठा केला. परंतु, आता साडेबारा एकर जागा मूळ वारसांना ताबा दिला जाणार आहे. याची कार्यवाही प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आली आहे. याच जागा वाटपात शहरात ६० वर्षांपूर्वी उभारलेल्या औद्याेगिक प्रशिक्षण संस्थेच्याही (आयटीआय) जागेचा समावेश आहे. मात्र, आयटीआयची २९ गुंठे जागा वाटपातून वगळण्यात आली आहे.  या साडेबारा एकर जमिनीचा ताबा तिघे वादी व पाच प्रतिवादी, अशा आठ जणांना दिला जाणार आहे. सर्वाेच्च व उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने ही कारवाई हाेत असल्याचे प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांनी सांगितले