_*पेट्राेल-डिझेल जीएसटी कक्षेत घेण्यास नकार, बैठकीतील महत्वाचे निर्णय वाचा*_
लखनऊ येथे झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीकडे देशाचे लक्ष लागले होते. कारण, पेट्रोलियम पदार्थांचा समावेश वस्तू व सेवा करात (जीएसटी) केला जाणार असल्याची चर्चा होती. त्यामुळे पेट्राेल-डिझेलच्या दरात मोठी कपात केली जाणार असल्याचे बोलले जात होते.मात्र, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी तूर्तास जीएसटी कक्षेत पेट्रोल-डिझेल आणणार नसल्याचे स्पष्ट केले. बैठकीत त्यास एकमताने नकार देण्यात आल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. त्यामुळे नागरिकांचा अपेक्षाभंग झाला आहे. केरळ उच्च न्यायालयाने जीएसटी परिषदेचा अभिप्राय विचारल्याने पेट्रोलियम पदार्थ ‘जीएसटी’ कक्षेत आणण्याचा मुद्दा बैठकीत घेतला. मात्र, पेट्रोल-डिझेल जीएसटी कक्षेत आणण्यास सदस्यांनी ठाम विरोध केला. त्यामुळे तुर्तास तरी हा निर्णय होणार नाही. हा निर्णय केरळ उच्च न्यायालयालाही कळवू, असे सीतारमण म्हणाल्या.*जीएसटी परिषदेतील अन्य निर्णय*_▪️ कोरोनावरील औषधांवर ३० सप्टेंबरपर्यंत दिलेली सवलत ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत वाढविली.▪️ श्वसनयंत्रे व अन्य सामग्री, म्युकरमायकोसिसवरील ‘अ‍ॅम्फोटेरीसिन-बी’ची कुपीही ३१ डिसेंबरपर्यंत करमुक्त▪️ ‘स्विगी’, ‘झोमॅटो’ सारख्या सेवांवर करआकारणी सुरू.▪️ पुढील वर्षापर्यंत जहाज किंवा विमानाद्वारे एक्सपोर्ट गुड्सच्या ट्रान्सपोर्टेशनवर जीएसटी लागणार नाही.▪️ बायोडिझेलवर जीएसटी १२ % वरुन ५ % केला.▪️ दिव्यांगाच्या गाड्यांमध्ये वापरल्या जाणार्‍या रेट्रो-फिटमेंट किट्सवर 5% कर.
