३० लाख रुपये कर्ज देण्याचे आमिष दाखवून अल्पसंख्याक नागरिकांची थट्टा करणाऱ्या राज्य शासनाच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करणार : अल्पसंख्याक विकास मंडळचे शहराध्यक्ष इंजिनिअर इम्रान हाजी अन्वर खान पत्रकार

अहमदनगर : राज्य शासनाने मागील दोन – तीन महिन्या पुर्वी वृत्तपत्र, न्युज चॅनल या प्रसार माध्यमा व्दारे मोठ-मोठ्या जाहिरात, बातम्या देऊन अल्पसंख्याक समाजातील जैन, मारवाडी, मुस्लिम, ख्रिश्चन, शिख, बौध्द, पारसी समाजातील गरजु नागरिकांसाठी ऑनलाईन / ऑफलाईन व्दारे ₹३० लाख रुपये पर्यंत उन्नती कर्ज टर्म लोन साठी अर्ज मागविले होते. यासाठी अर्जदारांचे जामीनदार कडे जागा प्रॉपर्टी व्हॅल्युएशन जास्त असावा असा निकष लागत असल्याचे सांगितले गेले. त्यामुळे १० लाख ते ५० लाख पर्यंत जागेचे व्हॅल्युएशन सर्टिफिकेट मुल्यांकन पत्र दुय्यम निबंधक यांचे मागवले गेले.
महाराष्ट्र राज्याच्या विविध जिल्ह्यांतुन सुमारे ४०० -५०० अर्जदार गरजु, व्यवसायीक यांनी कर्ज मिळणार असल्याने गरज म्हणून कागदोपत्री जुळवा-जुळव केली. अनेक किचकट कागदपत्रे गोळा करणे साठी शासनाच्या विविध कार्यालयाचे उंबरठे झिजविले. चकरा मारुन-मारुन कागदपत्रे आणलीत. काहींनी तातडीने पुर्तता करण्यासाठी अधिक फी भरून तत्परतेने कागदपत्रे आणलेत. हे सर्व काही करतांना अनेक प्रकरणांचे तक्रार अल्पसंख्याक विकास मंडळ चा शहराध्यक्ष या नात्याने माझे म्हणजे इंजिनिअर इम्रान हाजी अन्वर खान पत्रकार कडे केलेली असुन कर्जाच्या अपेक्षेने व्यवसायीकांनी व्यवसाय वाढीसाठी उन्नती मॉरगेज टर्म लोन कर्ज अर्ज सादर केले.
सर्व प्रकरण जिल्हा स्तरावर मंजुरी साठी विचार न करता थेट राज्य शासनाने मंत्री मंडळात मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई येथुन मंजुर करण्यात आली. तसे पत्र व्यवस्थापक संचालक यांचे सहीनिशी अर्जदार यांना दिले गेले. नुकतेच अर्जदार नागरिक जिल्हा कार्यालयात कर्ज मंजुरी बाबत विचारांना करण्यासाठी गेले असता. संपूर्ण महाराष्ट्रात सर्वच्या सर्व कर्ज प्रकरण मंजुरी देण्यात आली असून ३ लाख रुपये फक्त मंजुर करण्यात आले आहे. असे कळल्याने ज्यांनी ५ लाख, १० लाख, १५ लाख, २० लाख, ३० लाख रुपये कर्ज मंजुरी साठी फाईल तत्परतेने सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करून जमा केलेली असताना फक्त ३ लाख रुपये मंजुरी देण्यात आली. ह्या तुटपुंज्या निधीचे करायचे काय ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. हे निषेधार्थ असुन राज्य शासनाने लोन फक्त ३ लाख मंजूर करण्यात येणार होते तर ३ लाखापर्यंत लोन मिळेल असे जरी सुचवले असते तर नागरिकांची दिशाभूल झाली नसती. व जादा ची कर्ज मागणी असलेले व्यवसायीक नागरिकांनी अर्ज केले नसते. सांगताना कागदोपत्री २० ते ३० लाखा पर्यंत लोन सांगितले आणि मंजुरी दिले फक्त ३ लाख हे जाणून बुजून व निषेधार्थ असुन क्रुर चेष्टा केली आहे. जर लोन कर्ज ३ लाख रुपये द्यायचे होते तर मग १० ते ५० लाखांपर्यंतचे अर्जदार यांचे जामीनदाराची जागा प्रॉपर्टी व्हॅल्युएशन सर्टिफिकेट मुल्यांकन पत्र दुय्यम निबंधक यांचे का घेण्यात आले.
या ३ लाखातही २% टक्के हामी शुल्क, मंडळाचे कर्ज ५% टक्के कट करुन सुमारे २ लाख ८० हजार रुपये मिळणार असल्याने व कर्ज प्रकरणासाठी जागेवर मॉरगेज, बोजा चढवणे चा अतिरिक्त खर्च जर अर्जदार यांनाच करावयाचा आहे. मग हे कर्ज नसुन शासन चेष्टा मस्करी तर करीत नाही ना असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे. शासनाने जाहिराती, बातम्या व्दारे २०-३० लाख रुपये चे भले मोठे उन्नती कर्जांचे आमीष दाखवुन सामान्य नागरिकांना दिशाभूल करुन धोखा दिलेला आहे. बरं येवढे सगळे करुन ही, जागेवर बोजा चढविले नंतर ही कर्ज मंजुर करायचे की नाही व एक रक्कमी झिजया वसुली कर्जाची करणार हे हक्क मंडळाने राखुन ठेवलेले आहे. याला चेष्टा करणे म्हणावे की आणखीन काही कळायला मार्ग नाही.
लवकरच या बाबत राज्य शासनाच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे व मोठे जन आंदोलन उभे करण्यार असल्याचे अल्पसंख्याक विकास मंडळ शहराध्यक्ष इंजिनिअर इम्रान हाजी अन्वर खान पत्रकार यांनी सांगितले आहे.