प्रादेशिक परिवहन विभाग
रस्त्यावर धावणारी १५ वर्षे जुनी सर्व सरकारी वाहने मोडीत निघणार आहे, असा आदेश प्रादेशिक परिवहन विभागाने दिला आहे. केंद्र शासनाच्या धाेरणानुसार पहिल्या टप्प्यात विविध कार्यालयातील २२ वाहनांची यादी परिवहन कार्यालयात देण्यात आली आहेत. सरकारी कार्यालयात वापरात असणारी उर्वरित वाहनेही लवकरच स्क्रॅप म्हणजे भंगारात काढली जाईल, असे परिवहन विभागाकडून सांगण्यात आले.
स्क्रॅपसाठी निविदा काढणार
प्रदूषण करणारी आणि पर्यावरणाला हानी पोहोचवणारी वाहने स्क्रॅप करण्याचे धोरण राबविण्यात सुरवात झाली आहे. पहिल्या टप्प्यात जी शासकीय वाहने भंगारात काढली जाणार आहेत, अशा वाहनांची माहिती संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. त्यानंतर स्क्रॅपची जबाबदारी सोपवण्यात आलेली कंपनी संबंधित वाहनांची निविदा काढणार आहे. त्यानंतर जास्तीत-जास्त किंमत देणाऱ्या कंपन्यांच्या ताब्यात वाहने दिली जाणार आहेत. त्यापूर्वी कंपनीला संबंधित शासकीय कार्यालयात पैसे जमा करावे लागतील.
