स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा? सर्वोच्च न्यायालयाचे निवडणूक आयोगाला महत्त्वाचे निर्देश,
मागील अनेक दिवसांपासून महानगरपालिकेसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा प्रश्न प्रलंबित आहे.मागील अनेक दिवसांपासून महानगरपालिकेसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा प्रश्न प्रलंबित आहे.
ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटत नाही, तोपर्यंत या निवडणुका घेतल्या जाऊ नयेत अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे. तसेच या निवडणुका पावसामुळे ऑक्टोबर व नोव्हेंबर महिन्यात घेण्यात याव्यात अशी भूमिका राज्य निवडणूक आयोगाने घेतली आहे.
त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाने ज्या भागात पावसाची अडचण नाही, तेथे निवडणूक घेण्याबाबत विचार करावा असे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मे रोजी येत्या दोन आठवड्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरु करण्याचे आदेश दिले होते.
त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने तयारीदेखील सुरु केली आहे. मात्र जोपर्यंत ओबीसी आरक्षणावर तोडगा निघत नाही तोपर्यंत या निवडणुका घेतल्या जाऊ नयेत अशी भूमिका राज्य सरकारची आहे.
तसेच राज्य निवडणूक आयोगानेही पावसाचे कारण देत या निवडणुका येत्या ऑक्टोरबर, नोव्हेंबर महिन्यात घेण्याची परवानगी द्यावी, असे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते.
त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी झाली. या सुनावणीनंतर राज्यात ज्या ठिकाणी पावसाची अडचण येणार नाही, त्या ठिकाणी या निवडणुका घेता येतील का? यावर विचार करावा असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होण्याची शक्यता आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता महापालिका तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग जवळजवळ मोकळा झाल्याचे म्हटले जातेय.
मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्देशानुसार निवडणुका झाल्या, तर ज्या भागात पावसाचे प्रमाण जास्त असेल तेथे निवडणुका कधी होणार? असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय
दरम्यान, राज्यात २१ महानगरपालिका, २१० नगरपालिका, १० नगरपंचायती आणि १९३० ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका प्रस्तावित आहेत. त्यामुळे आगामी काळात निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर राजकीय वातावरण तापणार आहे.
