तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याची मोठी घोषणा महसूल चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे. या निर्णयाने राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. बावनकुळेंच्या घोषणेचं महाविकास आघाडीकडून स्वागत केलं आहे. या संदर्भात 15 दिवसात एसओपी केली जाणार आहे. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार 1 जानेवारी 2025 पर्यंत जे तुकडे झाले, तुकडी बंद कायदा असल्याने व्यवहार करता येत नाही. तुकडे बंदी कायदा रद्द केला जाईल. एक एसओपी केली जाईल. महसूल, नगरविकास, जमाबंदी आयुक्त या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती गठित केली जाईल. ही समिती एसओपी करेल. सुमारे 50 लाख लोकांना फायदा होईल. या संदर्भातील 15 दिवसात सूचना असतील, तर कराव्यात असेही बावनकुळे यांनी आवाहन केलं आहे.
विजय वडेट्टीवार स्वागत करताना म्हणाले की, हा अतिशय मोठा निर्णय असून दलालांनी मोठ्या प्रमाणात फसवणूक केली आहे. यामध्ये काही लोकांनी आत्महत्याही केल्या आहेत. मात्र हा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे जयंत पार्टील यांनी महसूल मंत्र्यांनी केलेली घोषणा चांगली असल्याचे सांगितले. मी या निर्णयाचे स्वागत करत असून अनेक महसूलमंत्री झाले. मात्र त्यातील ही चांगला निर्णय घेतला असल्याचे ते म्हणाले.
गुंठ्यांमध्ये शेतजमीन खरेदी विक्री करण्याला निर्बंध18दरम्यान, महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार महाराष्ट्रात तुकडेबंदी लागू आहे. म्हणजे काय तर तुकडेबंदी कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी शेतजमीन विकत घेता येत नाही. महाराष्ट्र सरकारच्या 12 जुलै 2021 च्या परिपत्रकानुसार, 1,2,3 अशी गुंठ्यांमध्ये शेतजमीन खरेदी विक्री करण्याला निर्बंध आले होते. या परिपत्रकाला विरोधही झाला होता. हे प्रकरण न्यायालयतही गेलं होतं. त्यानंतर 5 में 2022 राज्य सरकारनं प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रानुसार, राज्यातल्या सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये जिरायत जमिनीसाठी 20 गुंठे, तर बागायत जमिनीसाठी 10 गुंठे एवढं तुकड्याचं प्रमाणभूत क्षेत्र नमूद करण्यात आलं. बऱ्याचशा शेतकऱ्यांना विहिरीसाठी किंवा शेतरस्त्यासाठी किंवा इतर काही कारणास्तव 1, 2, 3 गुठ्यांमध्ये जमिनी खरेदी किंवा विक्री करावी लागतै. त्यामुळे या शेतकऱ्यांसमोर अडचण निर्माण झाली होती. आता याच शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक गोष्ट आहे.
