राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना विहीर बांधकामासाठी आणि घरकुल लाभार्थ्यांना आवश्यक असलेल्या दगड, माती, मुरूम यासारख्या गौणखनिजांचा विनामूल्य पुरवठा करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महसूल विभागाने यासंदर्भातील शासन आदेश नुकताच जारी केला असून, आता विविध विकास योजनांमध्ये गौणखनिजांचा विनायमूल्य वापर शक्य होणार आहे..
या निर्णयामुळे पाणंद रस्त्यांची कामे, शेततळी, विहिरी, घरकुल बांधकाम यांसाठी लागणारे खनिज मिळवणे शेतकऱ्यांसाठी सुलभ होईल. विशेष म्हणजे, या कामांसाठी लागणाऱ्या पाच ब्रास माती, मुरूम, दगड आणि इतर गौणखनिजांचा कोणताही शुल्क किंवा स्वामित्वधन आकारले जाणार नाही. हा लाभकेंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांतील लाभार्थ्यांसाठी लागू राहणार आहे.
गौणखनिजांचा विनामूल्य वापर कोणासाठी?
⚫ शेतकरी – विहीर, शेततळे किंवा पाणंद रस्ता बांधण्यासाठी
⚫ घरकुल लाभार्थी – घर बांधण्यासाठी
⚫ ग्रामीण विकास योजना मातोश्री ग्राम समृद्धी योजना, पाणंद रस्ते योजना इत्यादींतर्गत
⚫ रोजगार हमी योजना – पाणंद रस्त्यांच्या कामात
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 अंतर्गत जमिनीवरील किंवा जमिनीखालील खनिजे ही राज्य सरकारच्या मालकीची असतात. त्यामुळे कोणतीही खाणकामे करण्यासाठी अथवा खनिज वापरासाठी शासनाची परवानगी आवश्यक असते. परंतु, आता सरकारच्या मान्यतेने निवडक शासकीय योजनांतर्गत गौणखनिजांचा मोफत वापर करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
