राज्यातील शिक्षण संस्थांनी ‘शालेय फी ठरवण्याचा राज्य सरकारला अधिकारच नाही’, असा दावा मुंबई उच्च न्यायालयात केला आहे.
*दाव्यात काय म्हटलं?* ▪️ लॉकडाऊनमुळे पालकांच्या हितासाठी शासनानं मदत करावी, मात्र शालेय फीच्या निर्णयात हस्तक्षेप करू नये, असं त्यांनी म्हटलंय. ▪️ विद्यार्थ्यांकडून किती फी आकारायची?, याबाबत गेल्यावर्षीच निर्णय झालेला आहे. शुल्क वाढ न केल्यास शिक्षकांच्या आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची समस्या निर्माण होईल. ▪️ शाळांची फी ठरवण्याचा सरकारला तसा अधिकारच नाही असा दावा शिक्षण संस्थांच्या वतीनं ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिष साळवे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केला.
*शासनाच्या ‘या’ निर्णयाला विरोध-*
कोरोनाच्या संकटामुळे अनेक कुटुंबं अडचणीत असून, संकटात आणखी भर नको म्हणून राज्यातील कोणत्याही शाळांनी 2020-21 या आगामी वर्षासाठी फी वाढ करू नये.
तसेच 2019-20 या काळातील विद्यार्थ्यांची थकीत फी एकरकमी वसूल करू नये तर ती टप्प्या टप्प्यानं देण्याची मुभा पालकांना देण्यात यावी असा निर्णय शासनाने घेतला आणि याला आता शिक्षण संस्थानी विरोध दर्शवला आहे.
