मुंबई : मागील दोन महिन्यांपासून सुरु असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर (ST Workers Strike) तोडगा काढण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी काल एसटी संघटनांसोबत बैठक घेतली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत सरकार एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांनी विश्वास ठेवावा, असं आवाहन शरद पवार यांनी केलंय. मात्र, कोणत्या अधिकारातून शरद पवार यांनी ही बैठक घेतली? मुख्यमंत्रीपदाचा कारभार पवारांकडे देण्यात आलाय का? असा खोचक सवाल भाजप नेत्यांकडून केला जातोय. भाजप नेत्यांच्या या प्रश्नाला आता खुद्द शरद पवार यांनीच जोरदार प्रत्युत्तर दिलंय.
भाजप नेत्यांच्या टीकेबाबत पत्रकारांनी शरद पवारांना प्रश्न विचारला. त्यावेळी बोलताना ‘त्यांच्या ज्ञानाबद्दल मी कौतुक करतो. एखाद्या कामगार संघटनेनं मला किंवा अजून कुणाला बोलावलं तर लोकशाहीत त्यांच्याशी चर्चा करण्याचा त्यांच्या अधिकार आहे की नाही.त्या अधिकाराने त्यांनी चर्चा केली असेल तर त्यात काही वावगं नाही. मुख्यमंत्री हेच महाराष्ट्राचे निर्णय़ घेतात. त्यांची प्रकृती ठीक नव्हती म्हणून प्रत्यक्ष समोर यायला त्यांना मर्यादा होत्या. पण हे जरी असलं तरी परिवहन मंत्र्यांनी जी काही चर्चा झाली ती मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवली असणार. महत्वाचे आणि धोरणात्मक निर्णय हे मंत्रिमंडळ आणि मुख्यमंत्रीच घेतात’, असं पवार यांनी स्पष्ट केलंय.
तसंच पवार यांनी आवाहन केल्यानंतरही एसटी कर्मचारी विलीनीकरणाच्या मागणीवर ठाम आहेत. त्याबाबत विचारलं असता, ‘त्यांचा तो अधिकार आहे. त्याबाबत मी काही बोलू शकत नाही. पण मला वाटतं की विलीनीकरण याचा अर्थ हे सर्व कर्मचारी शासकीय कर्मचारी मानायचे. हे सूत्र मान्य केल्यानंतर हे एकापुरतं सीमित राहणार नाही अशी चर्चा आहे. अंतिम निर्णय माझ्या हातात नाही. हे सरकार काय करायचं ते करेल’, असंही पवार यावेळी म्हणाले.
‘ST संपामुळे ग्रामीण भागातल्या जनतेचे हाल होताहेत, हे सरकारला आत्ता समजलं? लाल परी धावत नसल्याने ग्रामीण भागातली प्रवास व्यवस्था लंगडी झालीये. त्याकडे लक्ष द्यायला शरद पवार यांना आजवर का वेळ झाला नाही? आजचा मुहूर्त होता? बैठकीनंतर परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी मनोरंजन केलं’, अशी टीका पाटील यांनी केलीय.
‘शरद पवार हे महाराष्ट्राचे काळजीवाहू मुख्यमंत्री आहेत का? परबांनी मुख्यमंत्र्यांकडे जायला हवं होतं. आज शरद पवार यांनी आज पुन्हा न्यायालयाचा अवमान केला. ते आज पुन्हा करारावर बोलत आहेत. न्यायप्रविष्ठ प्रकरण असताना करारावर बोलण्याची काय गरज होती’, असा सवाल गुणरत्न सदावर्ते यांनी केला होता.
