कोल्हापूर (प्रतिनिधी) १८.१०.२०२३येथील वकील रणजितसिंह घाटगे यांची वकिलीची सनद पाच वर्षासाठी काढून घेण्याचा निर्णय भारतीय वकील परिषदेच्या शिस्तपालन समितीने घेतला आहे. त्यामुळे रणजीतसिंह घाटगे वकील म्हणून पुढील पाच वर्षासाठी कोणत्याही न्यायालयात काम करू शकणार नाहीत, अशी माहिती जागरूक होऊयात’च्या वतीने कळविण्यात आली आहे.इचलकरंजी येथील एका महिला पक्षकाराने वकील रणजीतसिंह घाटगे या, चे विरुद्ध बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा यांचे शिस्तपालन समितीकडे, ‘तिचे वकिलांनी कायदेशीर नीतिमत्ता पाळली नाही’ या कारणासाठी वकील कायदा कलम – ३५ नुसार तक्रार दाखल केली होती. तक्रारदार महिलेचे पती मयत झाल्यानंतर तिच्या सासरच्या लोकांनी त्या महिलेचा कुटुंबातील व मालमत्तेवरील हक्क नाकारला होता. महिलेने तिचा हक्क मिळवण्यासाठी रणजीत घाटगे यांच्याशी संपर्क साधला. रणजीत घाटगे यांनी वाटणीचा दावा करतो व तुम्हाला सर्व प्रॉपर्टी मिळवून देतो यासाठी रक्कम रुपये दोन कोटी फी पोटी द्यावे लागतील असे सांगितले. संबंधित महिलेने घाटगे याला रक्कम रुपये ११ लाख फी पोटी दिले. परंतु, बाकी रक्कम देणे शक्य नसल्याने उर्वरित रकमेसाठी मुदत मागितली असता रणजीत घाटगे यांने उर्वरित रकमेसाठी पक्षकार महीलेला मिळणाऱ्या प्रॉपर्टीमधील ३३% हिस्सा स्वतःचे नावे लिहून घेतला, तसा लेखी करार केला व प्रॉपर्टी मिळवून देण्याची हमी दिली. तथापि, दिलेल्या हमीप्रमाणे कोणतेही काम कोर्टात दाखल केले नाही व फी पोटी घेतलेली रक्कमही परत दिली नाही. त्यामुळे, प्रॉपर्टीत हिस्सा लिहून घेण्याचे कृती बेकायदेशीर व व्यावसायिक शिस्त अनुपालन भंग करणारी आहे, अशा स्वरूपाची तक्रार पक्षकार महिलेने दाखल केली होती.तक्रार सुरुवातीस बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा च्या शिस्तपालन समितीकडे आ असता शिस्तपालन समितीचे सदस्य अॅड. आशिष पंजाबराव देशमुख यांनी रणजीत घाटगे याला सकृत दर्शनी दोषी मानून ही तक्रार ३ सदस्य शिस्तपालन समितीकडे देण्याचा हुकूम केला, त्यांचे हुकुमानुसार व माननीय सुप्रीम कोर्ट यांच्या आदेशानुसार ही तक्रार भारतीय विधीज्ञ परिषदेच्या शिस्तपालन समिती समोर पाठवण्यात आली. समितीने याची चौकशी नुकतीच पूर्ण केली आहे. चौकशी वेळी तक्रारदार महिलेकडून इचलकरंजी येथील अॅड. अमित सिंग यांनी काम चालवले तसेच रणजीत घाटगे याने स्वतः काम चालवले, याकामी वकिलाला पक्षकाराकडून फि व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही मार्गाने कोणतीही मालमत्ता मागता येणार नाही, वकिलाने फी घेतल्यानंतर काम दाखल करणे व प्रामाणिकपणे चालवणे वकिलाची जबाबदारी आहे, रणजीत घाटगे याचे वर्तन हे गैरवर्तन असलेचे स्पष्ट करत शिस्तपालन समितीने रणजीत घाटगे याला अंतिमपणे दोषी धरले. रणजीत घाटगे याने रक्कम रुपये अकरा लाख मिळाले नाहीत असा बचाव घेतला होता. तथ तक्रारदार महिलेने बँकेचा खाते उतारा हजर समितीसमोर हजर केला, तक्रारदार महिलेस दोनलहान मुले असून त्यांचाही हिस्सा लिहून घेण्यात आला आहे, असे त्या महिलेचे म्हणणे होते, तसेच रणजीत घाटगे याने वकील कायदा कलम ३५ नुसार व्यावसायिक गैरवर्तन केले असे म्हणणे होते. ते मान्य करण्यात येऊन रणजीत घाटगे यांना दोषी धरण्यात आले असून सनद पाच वर्षासाठी रद्द करण्यात आली आहे, तसेच तक्रारदार महिलेस ६% व्याजाने रक्कम रुपये १४ लाख परत देण्याचाही आदेश करण्यात आला आहे. रक्कम रुपये १४ लाख व्याजासह परत न केलेस रणजीत घाटगे याची सनद कायमपणे रद्द करण्यात येईल, असेही निर्देश दिले आहेत.अलीकडे रणजीत घाटगे याला कोल्हापुरातील एका वृत्तपत्राने’आयकॉन ऑफ कोल्हापूर’ असा पुरस्कार दिला होता. त्या पुरस्काराचे वितरण ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. पुरस्काराच्या बातम्या त्या संबंधित वृत्तपत्रांमध्ये ठळकपणे प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या. अशा प्रकारच्या सवंग प्रसिद्धीमुळे पक्षकारांचा गैरसमज होतो व पक्षकारांना फसवण्याकरिता त्याचा वापर होतो, अशी भावना अनेक वकिलांनी व्यक्त केली आहे.वृत्तपत्र माध्यमांनी अशा स्वरूपाचे पुरस्कार देताना पार्श्वभूमी तपासणे आवश्यक आहे. तशी पार्श्वभूमी तपासली गेली नाही, असे मत ज्येष्ठ वकिलांनी व्यक्त केले आहे. जाहिरातीचा परिणाम पक्षकारांच्यावर होतो व रणजीत घाटगे सारख्या एका वकिलामुळे संपूर्ण वकीलक्षेत्र बदनाम होते, असेही मत अनेक वकिलांनी व्यक्त केले.अशा स्वरूपाची पहिलीच शिक्षा महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलच्या इतिहासामध्ये अशा स्वरूपाची पहिलीच शिक्षा झाली असे अनेकांनी मत व्यक्त केले आहे. सर्वसाधारणपणे एक ते पाच वर्षापर्यंत वकिलीची सनद रद्द करण्यात येते. परंतु, याकामी दंडाची रक्कम अदा न केलेस तहहयात सनद रद्द करण्याचा हुकूम करण्यात आला आहे. हा एक अपवाद आहे.
