वारसा हक्क प्रमाणपत्र म्हणजे काय ?
आपल्यापैकी अनेक लोकांनी वारसा हक्क प्रमाणपत्र म्हणजेच सक्सेशन सर्टिफिकिट ( Succession Certificate ) आणि हेअरशिप सर्टिफिकिट ( Heirship Certificate ) हे शब्द अनेक वेळा ऐकले असतील आणि अशी प्रमाणपत्र नसतील तर अनेकवेळा मिळकतींचे व्यवहार देखील अडल्याचे अनुभवले असेल . अश्या प्रमाणपत्रांची गरज कधी पडू शकते ? ‘ एखाद्या मरण पावलेल्या व्यक्तीचे वारस कोण हे ठरविणे ‘ हा सक्सेशन सर्टिफिकिट आणि हेअरशिप सर्टिफिकिट ह्यांचा उद्देश जरी एकच असला तरी त्यांची गरज वेगवेगळ्या प्रसंगी पडते . म्हणजेच जंगम ( मुव्हेबल ) मिळकतींबाबत म्हणजेच ( सिक्युरिटी / डेट्स ) बँक खाती , मुदत ठेवी , शेअर्स , प्रोमिसरी नोट , डिबेंचर्स पीपीएफ खाते , बँक लॉकर अश्या साठी सक्सेशन सर्टिफिकेटची गरज पडते , तर स्थावर ( इममुव्हेबल ) म्हणजेच घर , जमीन , दुकान ह्या मिळकतींसाठी हेअरशिप सर्टीफिकेट घ्यावे लागते . एखादी व्यक्ती मयत झाल्यानंतर त्या व्यक्तीच्या मिळकतींचे विभाजन हे मयत व्यक्तीच्या मृत्यूपत्राप्रमाणे ( टेस्टॅमेंटरी ) किंवा जर मृत्यूपत्र नसेल तर वारसा – हक्का प्रमाणे ( नॉन – टेस्टॅमेंटरी ) होते . मृत्युपत्र केले असेल तर आपोआपच वारसा हक्क कायदा लागू होत नाही . पण जर का मृत्यूपत्र केले नसेल किंवा एखादी मिळकत काही कारणाने मृत्युपत्रात नमूद करायची राहून गेल्यास , वारसा हक्क कायदा लागू होतो , पण अश्या वेळी मयत व्यक्तीचे वारस कोण असा प्रश्न बँक , पोस्ट इ . ठिकाणी उपस्थित होतो . केवळ नॉमिनेशन केले असेल तरी हा प्रश्न सुटत नाही , कारण नॉमिनी हा केवळ एक ट्रस्टी असतो , मालक नाही . अश्या सक्षम कोर्टाकडून सक्सेशन सर्टिफिकेट वेळी मिळवणे गरजेचे ठरते . ह्या लेखाद्वारे आपण सक्सेशन सर्टिफिकिट संदर्भात थोडक्यात माहिती घेऊ . इंडियन सक्सेशन ऍक्ट १९२५ च्या कलम ३७२ अन्वये सक्सेशन सर्टिफिकेट मिळविण्यासाठी मयत व्यक्तीच्या वारसांना अर्ज करता येतो . त्या अर्जात मयत व्यक्तीचा मृत्यू दिनांक , मृत्यूसमयीचा राहण्याचा पत्ता , वारसांनि नवे आणि पत्ते आणि मयत व्यक्तीच्या मिळकतीचे वर्णन इ . गोष्टींचा उल्लेख अपेक्षित असते . हा अर्ज सक्षम जिल्हा न्यायालयात किंवा निर्देशित न्यायालयात करता येतो . पुण्यासारख्या ठिकाणी हा अधिकार दिवाणी न्यायालयांना दिलेला आहे . एक महत्वाचे म्हणजे ह्या अर्जातील कथने ही जाणूनबुजून खोटी केल्याचे आढळन आल्यास तो आयपीसी प्रमाणे गन्हाला मदत केल्याचा गुन्हा म्हणजेच अबेटमेंटचा गुन्हा धरला जाईल , अशीही तरतूद पुढे केली आहे . असा अर्ज केल्यावर कोर्ट इतर वारसांना नोटीसा काढते , तसेच ‘ सायटेशन ‘ नामक नोटीस देखील कोर्टाकडन प्रसिद्ध केली जाते आणि कोर्टाच्या आवारात किंवा मृत व्यक्तीच्या पत्त्याच्या जागी ती चिटकवली जाते तसेच वर्तमानपत्रामध्ये ‘ पब्लिक नोटीस ‘ देखील दिली जाते जेणेकरून कोणाला काही हरकत असल्यास
त्याची नोंद व्हावी . जर का कोणी हरकत घेतली , तर मात्र असा अर्ज हा एखाद्या दाव्याप्रमाणेच गुणदोषांवर चालतो . जर कुठलीही हरकत आली नाही तर कायद्याप्रमाणे पुरावे , कागदपत्रे इ . सिद्ध झाल्यावर कोर्ट ‘ सक्सेशन सर्टिफिकेट ‘ अर्जदाराच्या नावाने योग्य त्या अटी – शर्तीसह रुजू करते . कोर्टाला योग्य वाटल्यास अर्जदाराला योग्य ती सिक्युरिटी म्हणजेच जामीनदार किंवा बंधपत्र द्यायला सांगण्याचा अधिकारही कोर्टाला आहे . सर्टिफिकिटसाठी कोर्ट फी : इतर दावे दाखल करताना संपूर्ण कोर्ट फी हि दाव्याच्या व्हॅल्यूएशन प्रमाणे सुरुवातीलाच भरावी लागते . मात्र सक्सेशन सर्टिफिकेट बाबतीत कोर्ट फि सर्वात शेवटी म्हणजेच अंतिम ऑर्डर झाल्याच्या दिवशीच्या त्या मिळकतीच्या व्हॅल्यूवर आधारित असते . सध्या महाराष्ट्रपुरते बोलायचे झाल्यास जास्तीत जास्त रु . ७५ , ००० / – इतकी कोर्ट फी भरावी लागते . इतर कोर्ट प्रकरणांमध्ये जजमेंट , डिक्री , इतर हुकूम ह्यांची सही शिक्क्यांची प्रमाणित प्रत अर्जदाराला मिळते , मूळ प्रत कोर्टाकडेच राहते . मात्र सक्सेशन सर्टिफिकिट हे स्टॅम्पवर टाईप होऊन मळ प्रत अर्जदाराला दिली जाते . सर्टिफिकिटचा उपयोग : सक्षम कोर्टाने दिलेले ‘ सक्सेशन सर्टिफिकिट ‘ हे सबंध भारतभर बंधनकारक असते आणि ते कोणीही नाकारू शकत नाही . रेल्वेमध्ये नोकरी करणाऱ्या अप्लाय मयत पतीचे पगाराबाबत सक्सेशन सर्टिफिकिट मिळून देखील त्या प्रमाणे विधवा पत्नीस पैसे ना दिल्यामुळे मा . मुंबई उच्च न्यायालयाने शशीकला आवाड विरुद्ध डिव्हिजनल रेल्वे बोर्ड , मुंबई ( २००५ ( ४ ) महा . जर्नल पान क्र . ७५३ ) ह्या केस मध्ये रेल्वे बोडीला
