‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ धोरणबाबत केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. वन नेशन-वन इलेक्शन म्हणजे एक देश-एक निवडणुकीला मोदी मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली आहे. अशातच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ या विषयावर स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशी देखील स्वीकारल्या होत्या. मात्र त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. हिवाळी अधिवेशनातच हे विधेयक येण्याची शक्यता दाट आहे. मात्र यासंदर्भात संसदीय समितीची स्थापना करण्यात येईल. त्या समितीसमोर सर्व पक्ष आपली भूमिका मांडतील. त्यानंतर संसदेत हे विधेयक समंत केले जाईल. तसेच लोकसभा आणि राज्यसभेत एनडीएचे बहुमत आहे. त्यामुळे एनडीएमधील सर्व पक्षांनी पाठिंबा दिल्यास हे विधेयक संमत होण्याची शक्यता आहे.
ताजी बातमी
ईरानमधील बिघडलेली सुरक्षा व्यवस्था आणि सुरू असलेल्या हिंसक आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने एक महत्त्वाची...
परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) सर्व भारतीय नागरिकांना पुढील सूचना मिळेपर्यंत ईरानचा प्रवास टाळण्याचा कडक इशारा दिला असून, जे नागरिक...
राहुरीतील दर्गाह विटंबनेचा निषेध… दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी..
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- राहुरी येथील ऐतिहासिक दर्गाहमध्ये न्यायालयाचा आदेश धुडकावून बेकायदेशीररीत्या घुसखोरी करत दर्गाहची विटंबना करणाऱ्या समाजकंटकांवर तात्काळ...
प्रभाग ३ मधील घटनेबाबत पोलिसांची सखोल चौकशी सुरू..
निवडणूक निर्णय अधिकारी सुधीर पाटील
अहिल्यानगर, दि. १५ : अहिल्यानगर महानगरपालिकासार्वत्रिक निवडणुकीच्या मतदानादरम्यान प्रभाग...
चर्चेत असलेला विषय
शरद पवार यांनी सोडला राजीनामा, मग पुन्हा विचार करू
नवी दिल्ली: ज्येष्ठ राजकीय नेते शरद पवार यांनी त्यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सर्वोच्च पदावरून पायउतार होण्याच्या त्यांच्या...
महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरण…भुजबळांची सर्व आरोपातून मुक्तता
मुंबई : राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांना सर्वात मोठा दिलासा मिळाला आहे. छगन भुजबळ...
मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्चसंदर्भात राज्य सरकार घेणार टप्प्याटप्प्याने निर्णय घेणार
मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्चसंदर्भात राज्य सरकार घेणार टप्प्याटप्प्याने निर्णय घेणार
मुंबई : देशभरात कोरोनाबाधित रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता...
निवडणूक आयोग आसाम परिसीमन प्रस्तावाकडे जातीयवादी का म्हणून पाहिले जात आहे
आसाममधील विधानसभा आणि संसदीय मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यासाठी निवडणूक आयोगाचा मसुदा प्रस्तावित सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या बहुसंख्य अजेंडावर...




