शेतकऱ्यांना दिलेले कर्जमाफीचे आश्वासन पूर्ण करणार का ?
राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशन समाप्तीनंतरच्या पत्रकार परिषदेत महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन आम्ही दिले होते ते पूर्ण करणारच. पण कर्जमाफी हा तात्कालीक उपाय आहे. कोणतेच राज्य दर पाच वर्षांनी कर्जमाफी देऊ शकत नाही. शेतकऱ्यांचे जीवन सुखाचे व्हावे त्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना कराव्या लागतील. त्याच्याच शिफारशी करण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन समिती स्थापन केली आहे’, असे त्यांनी जाहीर केले.
त्याचवेळी विरोधी पक्षांनी विधान सभेत सरकारवर टीका करत कर्जमाफीच्या निर्णयाबाबत उशीर होण्यावर प्रश्न उपस्थित केले. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसने शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती बिकट असताना सरकार बेफिकिर असल्याचा आरोप केला. याला फडणवीस यांनी प्रतिउत्तर देताना सांगितले की, ‘कर्जमाफीचा निर्णय योग्य वेळी घेतला जाईल, परंतु आर्थिक शिस्त व शेतकऱ्यांच्या भविष्यासाठी नियोजन महत्त्वाचे आहे.’ या घोषणेनंतर शेतकरी संघटनांनी समाधान व्यक्त केले आहे. मात्र कर्जमाफीच्या निर्णयाची लवकर अंमलबजावणी व्हावी अशी मागणी देखील केली आहे.
त्याचबरोबर जनसुरक्षा विधेयकावर विरोधकांनी अवस्था सहनही होत नाही, सांगताही येत नाही अशी झाली आहे. संयुक्त चिकित्सा समितीत त्यांचाही समावेश होता. तेव्हा अंतिम मसुदा त्यांच्याच सहमतीने मंजूर केला गेला. मसुद्यात काहीच आक्षेपार्ह नसल्याने त्यांनी तेव्हा कोणताच विरोध केला नाही आता मात्र कोणाचा तरी दबाव आल्याने त्यांनी वेगळी भूमिका घेतल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
