राज्यातील शाळांमधील अस्तित्वात असलेल्या विविध शालेय समित्यांचे अखेर एकत्रीकरण

शालेय शिक्षण मंत्री ना दादा भुसे साहेब यांचा ऐतिहासिक निर्णय

अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाचा सुमारे सात वर्षापासूनचा या प्रलंबित प्रश्नाच्या पाठपुराव्यास यश

राज्यातील शाळांमध्ये अस्तित्वात असलेल्या विविध शालेय समित्यांचे एकत्रिकरण करून शालेय स्तरावर शाळा व्यवस्थापन समितीमध्ये अन्य समिती यांचा समावेश करून विविध शालेय समित्यांचे समावेशन करण्याची मागणी तत्कालीन शिक्षण सहसंचालक दिनकर टेमकर यांच्याकडेस दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१८ रोजी संघटनेने निवेदन देऊन केली होती. शासनाने याची दखल घेऊन विविध शालेय समित्यांचे एकत्रीकरण करून शालेय स्तरावर फक्त चारच समित्या गठित करण्यात आल्या आहेत.

२०१८ च्या निवेदनानुसार शिक्षण संचालक (प्राथ) यांचा शालेय समिती एकत्रीकरण करण्याचा प्रस्ताव हा शालेय शिक्षण विभाग, मुंबई यांना ४ एप्रिल २०१९ रोजी सादर झाला होता. मात्र पूढे कोविड २०१९ च्या महामारीमूळे हा प्रस्ताव रखडला होता . अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाने तत्कालीन महसूलमंत्री मा राधाकृष्ण विखे पाटील यांना याबाबत निवेदन देऊन याबाबत शिफारस करण्याची विनंती केली होती. मा ना राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी तत्कालीन शिक्षणमंत्री ना दीपक केसरकर यांच्याकडे १०ऑक्टोबर २०२२ रोजी तशी शिफारस केली होती. मात्र मंत्रालयीन पातळीवरील प्रशासकीय अधिकारी यांच्या दुर्लक्षेतेमुळे हा प्रश्न प्रलंबित राहिला होता. तरीही अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाचा मंत्रालय पातळीवरील पाठपुरावा अथकपणे चालूच होता.

दरम्यान राज्याचे कर्तबगार शालेय शिक्षणमंत्री ना दादा भुसे यांनी राज्यातील सर्व शिक्षक समन्वय संघटनांची जयहिंद कॉलेज, मुंबई येथे ५ जानेवारी २०२५ रोजी बैठक घेऊन यामध्ये विविध प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले होते . या आश्वासनामध्ये प्रामुख्याने शालेय स्तरावर अस्तित्वात असलेल्या विविध १५ समित्यांच्या क्लिष्ट कामामुळे मुख्याध्यापक व शिक्षक मेटाकुटीस आल्याची तक्रार

तत्पूर्वी अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाचे राज्यकार्याध्यक्ष अण्णा आडे (जि चंद्रपूर) व राज्यसंघटक राजेंद्र निमसे (जि. अहिल्यानगर यांच्या दि ४ ऑक्टोबर अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघटना यांचे बरोबरच अन्य संघटनांनी मांडली होती. त्याच अनुषंगाने शिक्षण संचालक (प्राथ) शरद गोसावी व शिक्षण संचालक (माध्य) संपत सूर्यवंशी यांचे मार्गदर्शनाखाली प्राथमिक शिक्षण सहसंचालक रमाकांत काठमोरे यांनी राज्यातील विविध प्रशासकीय अधिकारी, मुख्याध्यापक व तज्ञ शिक्षक यांच्या राज्यस्तरीय १६ कमिटी सदस्यीय समिती स्थापन केली. या समितीने राज्यभरातील प्राथमिक, माध्यमिक व खाजगी शाळांमधील शालेय स्तरांवर अस्तित्वात असलेल्या समित्यांचे सर्व शासकीय दस्तावेज व त्यांची सर्व परिपत्रके, शासन निर्णय यांचा संयुक्तपणे अभ्यास करून कधी ऑनलाईन तर कधी ऑफलाइन मॅरेथॉन बैठका घेऊन एक प्रारुप तयार करण्यात आले. सदर प्रारूप शिक्षण संचालक प्राथमिक यांचे पातळीवरून शालेय शिक्षण विभाग, मुंबई यांना सादर करण्यास आले होते .

शालेय शिक्षण विभागाचे अवर सचिव विजय भोसले यांनी याच अनुषंगाने शालेय स्तरावर चार समित्या व त्यांची नेमणूक, कार्यप्रणाली याबाबतचा शासन निर्णय नुकताच निर्गमित करण्यात आला आहे.

या शासन निर्णयामुळे शालेय स्तरावरील विविध प्रकारच्या समित्यांची संख्या कमी होऊन आवश्यक तेवढ्याच कायद्यानुसार तयार झालेल्या फक्त चारच समित्या ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या १५ समित्याच्या बैठका घेणे, अजेंडा पाठविणे, इतिवृत्त ठेवणे या किचकट कामातून मुख्याध्यापक व शिक्षकांची बव्हंशी या अतिरिक्त कामातून मुक्तता मिळाल्यामुळे राज्यातील शिक्षकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे