राज्यातील महिला व बालकांच्या सुरक्षेच्या अनुषंगाने गृह विभागाची आढावा बैठक आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्या उपस्थितीत झाली. पोलिस महासंचालक कार्यालयात झालेल्या या बैठकीस राज्याचे पोलिस महासंचालक संजय पांडे, राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांसह वरीष्ठ पोलिस अधिकारी उपस्थित होते. तसेच राज्यातील विविध पोलिस आयुक्तालयांचे वरीष्ठ अधिकारी, जिल्हा पोलिस अधीक्षक आदी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
पोलिस महासंचालक संजय पांडे यांनी प्रास्ताविक केले. तसेच राज्यातील विविध शहरांचे पोलिस आयुक्त, पोलिस अधीक्षक यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील गुन्ह्यांच्या तपासाची माहिती दिली. तसेच महिला व बालके अत्याचार प्रतिबंधक उपाययोजनांची माहिती दिली. विशेषतः वरिष्ठ महिला पोलिस अधिकारी अमरावती पोलिस आयुक्त आरती सिंह, पोलिस अधीक्षक मोक्षदा पाटील, पोलिस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते यांनीही यावेळी चर्चेत सहभाग घेतला.
बैठकीला मार्गदर्शन करताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले की, राज्यातील महिला सुरक्षेबाबत धोरणात्मक विचार करावा लागेल. पदपथ, रेल्वेस्थानक, बसस्थानक अशा ठिकाणी आसरा घेणाऱ्या निराधार महिलांसाठी किमान रात्रीच्या निवाऱ्यासाठी सोय करता येईल का याबाबत केंद्राच्या सहकार्याने प्रयत्न करावे लागतील. सुरक्षेची मोठी जबाबदारी पोलिस सांभाळत आहेत. पण सुविधांचा अभाव राहू नये यासाठी मूलभूत बाबींकडे धोरण म्हणून लक्ष द्यावे लागेल. अनेक घटनामंध्ये तपास केंद्रीय यंत्रणांकडे द्या, अशी मागणी केली जाते. अशा अनेक प्रकरणातील तपास आपण सक्षमपणे केला आहे. मेहनतीने पुरावे गोळा केले आहेत. त्यामुळे अशा प्रतिक्रियांमधून पोलिसांचे नीतिधैर्य, मनोबल यांचे खच्चीकरण होऊ याची जबाबदारी सर्वांनाच घ्यावी लागेल. जनजागृती आणि स्वसंरक्षणाचे धडे देण्यासाठी मिशन मोडवर प्रयत्न केले जातीलच. पण महिला अत्याचारातील नराधमांना वचक बसेल, अशा कारवाईतून आणि शिक्षेतून त्यांना इशाराही द्यावा लागेल. त्यासाठी पोलिसांच्या सर्व प्रयत्नांना सरकार म्हणून सर्व ते पाठबळ दिले जाईल.
या बैठकीत बोलताना गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील म्हणाले की, अलीकडच्या काळात राज्यात घडलेल्या घटनामुळे पोलिसांचा वचक आहे की नाही अशी आशंका निर्माण केली जात आहे. ही बाब पोलिस दलाने गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. वाढत्या गुन्हेगारीला आळा घालणे ही आपली सर्वांची जबाबदारी आहे. यासाठी पोलिस दलाने अधिक दक्ष व सतर्क राहणे आवश्यक आहे. कोरोना काळात पोलिस यंत्रणावर विशेष ताण आहे हे लक्षात घेतले तरी यंत्रणानी अधिक सतर्क व कार्यतत्पर रहावे. पोलिस स्थानकात आलेल्या महिलेची तक्रार तत्काळ नोंदवून घेण्यात यावी. या तक्रारीचा तपास, पुरावे जमा करण्यास प्राधान्य द्यावे. अत्याचाराच्या गंभीर प्रकरणात दोषारोपपत्र लवकरात लवकर दाखल करावे. अशा न्यायालयीन प्रकरणांना गती देण्यासाठी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करावा. महाराष्ट्र पोलिस दल नावारूपाला आलेले दल आहे. हे नाव राखण्याची जबाबदारी सर्वांचीच आहे.
जलदगती न्यायालयांच्या माध्यमातून प्रकरणांचा निकाल लवकरात लवकर लागावा, तसेच त्यामध्ये शिक्षा होईल, याबाबतही प्रयत्न करावेत. शक्ती कायद्याचे प्रारूप विधानसभेत मांडण्यात आले आहेत. कायदा परिपूर्ण होण्यासाठी विधिमंडळाची संयुक्त समिती गठित करण्यात आलेली आहे. या समितीमध्ये सविस्तर चर्चा करण्यात येत आहेत. या समितीचा अहवाल आगामी हिवाळी अधिवेशनात सादर करणार असल्याचेही गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितले. याशिवाय जलदगती न्यायालयांकडे प्रलंबित प्रकरणांची वर्गवारी करून, त्यांचा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
या बैठकीमध्ये पुढील निर्देश जारी झाले…
▪️ गुन्ह्यात रिक्षांचा वापर झाल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले. रिक्षांच्या अनधिकृत हस्तांतरणाला पायबंद घालण्यात यावा. त्याबाबत नोंदणी करतानाच, स्थानिक पोलिसांकडे माहिती देण्याचे संबंधित परवानाधारकाला बंधनकारक करावे.
▪️ इतर राज्यातून येणाऱ्यांची नोंद ठेवावी. येण्याचा स्रोत व गंतव्य ठिकाण यांची माहिती ठेवावी.
▪️ जलदगती न्यायालयांतून निकाल लागतो, पण शिक्षेच्या अमलबजावणीबाबत आणि पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत सुधारणा करण्याचे प्रयत्न व्हावेत.
▪️ नीती आयोगाच्या प्रस्तावित बैठकीत जलदगती न्यायालयांच्या कार्यप्रणालीत धोरणात्मक सुधारणा करण्याची सूचना करण्यात यावी.
▪️ शक्ती कायद्यातही या अनुषंगाने सुधारणा करण्यावर भर द्यावा.
▪️ महिला पोलिसांनी पीडीत महिलांशी संवाद साधून, विश्वासाने बोलून माहिती घ्यावी. छोट्या तक्रारींकडेही दुर्लक्ष होऊ नये.
