जवळपास ९ महिने उलटून गेल्यानंतरही विधान परिषदेच्या १२ आमदारांच्या प्रलंबित प्रश्नावर अद्याप राज्यपाल महोदयांनी निर्णय घेतलेला नाही. यासंदर्भात काही व्यक्तींनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. मा. राज्यपालांना निर्णय घेण्यासाठी कोणतेही बंधन नाही असे केंद्राकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र राज्य सरकारचे काही अधिकार आहेत. मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या प्रस्तावाला राज्यपालांनी मंजुरी देणे बंधनकारक आहे. राज्यपाल हा निर्णय फेटाळून लावू शकत नाहीत, असे प्रतिपादन अल्पसंख्याक मंत्री ना. नवाब मलिक यांनी केले.
तसेच अनिश्चित काळासाठी निर्णय प्रलंबित ठेवणे हे योग्य नाही. उच्च न्यायालय राज्यपालांना आदेश देऊ शकत नसले तरी न्यायालयाने सूचित केल्याप्रमाणे राज्याच्या हितासाठी राज्यपालांनी हा निर्णय लवकर घेणे गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले.
राज्यपाल हे एक संविधानिक पद आहे. हे पद भूषविणार्‍या व्यक्तीवर कोणताही राजकीय दबाव असता कामा नये. या गोष्टीचा विचार करून राज्यपाल महोदय लवकरात लवकर निर्णय घेतील, अशी अपेक्षा मलिक यांनी व्यक्त केली.
Nawab Malik Bhagat Singh Koshyari
