या’ राज्यसभा सदस्यांविरुद्ध कार्रवाईची शक्यता
नवीदिल्ली : राज्यसभेत बहुमताने ठराव मंजूर केल्यास उपसभापतींना पदावरून हटवता येते. मात्र, त्यासाठी ठरावाबाबत १४ दिवस आधी नोटीस देणे आवश्यक असते. मात्र, विरोधकांनी उपसभापतींविरोधात उचललेले पाऊल अभूतपूर्व असल्याचे मानले जाते. आतापर्यंत राज्यसभेच्या उपसभापतींविरोधात अविश्वास ठराव मांडण्यात आलेले नाही.
दरम्यान, राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांच्या निवासस्थानी रविवारी उच्चस्तरीय बठक घेण्यात आली. त्यात राज्यसभेतील विरोधी पक्ष सदस्यांच्या वर्तणुकीची गंभीर दखल घेण्यात आली असून गदारोळ करणाऱ्या सदस्यांविरोधात कारवाई केली जाण्याची शक्यता आहे.
कृषी विधेयकांवरून आक्रमक पवित्रा घेणारे विरोधी पक्ष राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश यांच्याविरोधात एकवटले आहेत. कृषी विधेयकांवर चर्चा पुढे ढकलण्याची मागणी फेटाळून सभागृहाचे कामकाज नियोजित वेळेनंतरही चालू ठेवल्याने संतापलेल्या १२ विरोधी पक्षांनी उपसभापतींविरोधात अविश्वास ठराव सादर केला.
या ठरावास काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, माकप, भाकप, राजद, आप, तेलंगण राष्ट्र समिती, सप आदींनी पाठिंबा दिला आहे. भाजप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील घटक पक्ष, अण्णाद्रमुक आणि वायएसआर काँग्रेस वगळता अन्य पक्षांनी दोन्ही कृषी विधेयके प्रवर समितीकडे पाठविण्याची मागणी केली होती.
त्यासंदर्भातील ठरावावर उपसभापती हरिवंश यांनी मतदान घेतले नाही आणि आवाजी मतदानाने विधेयके मंजूर केली. त्यामुळे विरोधक आक्रमक झाले आहेत.
