म्युटेशन एंट्री म्हणजे संपत्तीची मालकी नाही: सुप्रीम कोर्ट
मालमत्तेच्या मालकीचा निर्णय फक्त दिवाणी न्यायालय करू शकतो. न्यायालयाच्या मते, नाकारलेली प्रवेशिका म्हणजेच म्यूटेशन एंट्री कोणत्याही व्यक्तीच्या हिताचा कोणताही निर्णय घेत नाही. मालमत्तेचे म्यूटेशन म्हणजे स्थानिक महापालिका किंवा तहसील प्रशासनाच्या महसूल रेकॉर्डमध्ये मालकी हस्तांतरित करणे किंवा बदलणे होय. न्यायमूर्ती एम आर शाह आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने म्हटलंय की, मृत्युपत्र लिहणाऱ्याच्या मृत्यूनंतरच मृत्यूपत्राच्या आधारावर हक्काचा दावा केला जाऊ शकतो, यात कसलाच वाद नाहीये.
खंडपीठाने म्हटलंय की, “कायद्याच्या प्रस्तावानुसार, महसूल रेकॉर्डमध्ये केवळ म्यूटेशन एंट्री त्या व्यक्तीला मालमत्तेचा अधिकार किंवा मालकी देते ज्यात त्याचे नाव नोंदवले गेले आहे. महसूल रेकॉर्डमधील म्यूटेशन एंट्री ही केवळ आर्थिक हेतूसाठी आहे.सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय की, जर मालकीबाबत काही विवाद असेल आणि विशेषत: जेव्हा वारसेच्या आधारावर म्यूटेशन एंट्री मागितली गेली असेल तर जो पक्ष मालकी किंवा हक्काचा दावा करत आहे त्याला न्यायालयात जावं लागेल.दिवाणी न्यायालयातून मिळेल अधिकारअर्जदारांचे अधिकार केवळ सक्षम दिवाणी न्यायालयाद्वारेच मिळवता येतात आणि न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधारावर आवश्यक म्युटेशन एंट्री करता येते असंही न्यायालयानं म्हटलंय.
