नवी दिल्ली: काही दिवसांपूर्वीच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. यानंतर आता केंद्रातील मोदी सरकारने भांडवली वस्तूंच्या निर्मितीला चालना देण्यासाठी एक मोठा निर्णय घेतला असून, ३५० वस्तूंवरील सीमा शुल्कावरील सूट मागे घेतली आहे.
अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क विभागाने ट्विट करून यासंदर्भात माहिती दिली आहे. भांडवली वस्तू आणि आयात केलेल्या वस्तूंवर दिल्या जाणाऱ्या सीमाशुल्क सवलतींचा सर्वसमावेशक आढावा घेण्यात आला. ४० हून अधिक सीमाशुल्क सवलती टप्प्याटप्प्याने बंद केल्या जातील, असे सीमाशुल्क विभागाने आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे.
३५० वस्तूंवर दिलेली सीमाशुल्क सूट मागे घेण्यात येत आहे, असे सीबीआयसीने म्हटले आहे. मंगळवारी (१ फेब्रुवारी) संसदेत सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात अनेक वस्तूंवरील सीमाशुल्क दर तर्कसंगत करण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच भांडवली वस्तू आणि आयातीवरील सवलतीच्या दरातून बाहेर पडण्याचा आणि ७.५ टक्के मध्यम कर लादण्याचाही प्रस्ताव आहे, पण देशात उत्पादित न होणाऱ्या प्रगत यंत्रसामग्रीसाठी सीमाशुल्क सूट कायम राहील. असे सांगितले जात आहे.
दरम्यान, सीमाशुल्कातून सरकारच्या महसुलात वाढ झाली आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात सरकारचा सीमाशुल्क महसूल १.३४ लाख कोटी रुपये होता, जो २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात १.८९ लाख कोटी इतका अंदाजित आहे. पुढील आर्थिक वर्षासाठी (२०२२-२३) सीमाशुल्क संकलनाचा अंदाज २.१३ लाख कोटी रुपये ठेवण्यात आला आहे. दुसरीकडे, भांडवली वस्तूंच्या निर्मितीला गती देण्याचा सरकारचा हेतू आहे. नॅशनल कॅपिटल गुड्स पॉलिसीनुसार, २०२५ पर्यंत उत्पादन दुप्पट करण्याची सरकारची योजना आहे. या उपाययोजनांमुळे मेक इन इंडिया कार्यक्रमाला बळ मिळेल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
