मुलांना दुचाकीवर बसवण्याचा नियमांत मोठे बदल, नियम ताेडल्यास होणार जबर कारवाई..!
वाहनांची वाढती संख्या व त्यातून वाढलेले रस्ते अपघात रोखण्यासाठी रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय वाहतूक नियमांत सतत बदल करीत असते.
वाहनचालकांना शिस्त लागावी, त्यातून अपघाताचे प्रमाण कमी व्हावे, यासाठी हे नियम अधिक कडक केले आहेत.. नंतर दंडाच्या रकमेत नुकतीच मोठी वाढ केली होती. त्यानंतर मोदी सरकारने आणखी एक निर्णय घेतला आहे.
कारमध्ये मुलांच्या सुरक्षेसाठी ‘चाइल्ड लॉक’सह (child lock) अनेक फिचर्स दिले जातात. त्या माध्यमातून मुलांच्या सुरक्षेबाबत काळजी घेतली जाते. त्या तुलनेत दुचाकीवर प्रवास करताना मुलांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष होताना दिसते..
अनेकदा पालक वर्ग आपल्या मुलांना दुचाकीवर पुढे-मागे बसवून प्रवास करतात. पालकाच्या डोक्यावर हेल्मेट असले, तरी मुलांच्या सुरक्षेकडे (road safty) दुर्लक्ष केले जाते.
ही बाब लक्षात घेऊन रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने मुलांच्या सुरक्षेच्या नियमांत महत्वाचे बदल केले आहेत.
नियमाचे पालन न केल्यास वाहनचालकावर मोठी दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.सध्या या नियमात दंडाची रक्कम निश्चित केलेली नाही. अधिसूचनेत दंडाची रक्कम निश्चित करण्याचा निर्णय संबंधित राज्य सरकारांवर सोडला आहे.
रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने मंगळवारी (ता. 15 फेब्रुवारी) या संदर्भातील अधिसूचना जारी केली.
हा नियम पुढील वर्षी म्हणजेच 15 फेब्रुवारी 2023 पासून लागू होणार आहे. असे आहेत नवे नियम..?– रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार, 4 वर्षांपर्यंतच्या मुलांना दुचाकीवर मागे बसवून नेताना, दुचाकीची वेगमर्यादा ही 40 किमी प्रति तासापेक्षा अधिक असता कामा नये.–
दुचाकीवर मागे बसणाऱ्या 9 महिन्यांपासून 4 वर्षांपर्यंतच्या मुलांना ‘क्रॅश हॅल्मेट’ (Helmet) घालणे अनिवार्य असेल.–
दुचाकीवर 4 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलाला नेताना चालकाला ‘सेफ्टी हार्नेस’चा वापर करावा लागेल.
.‘सेफ्टी हार्नेस’ म्हणजे
.‘सेफ्टी हार्नेस’ हे लहान मुलांना घालण्यात येणारे एक प्रकारचे जॅकेट असते. त्याची साईज अॅडजेस्ट करता येते.
हे सुरक्षा जॅकेट मुलांना दुचाकी चालकाशी बांधून ठेवते. मंत्रालयाने या प्रस्तावाबाबत हरकती मागवल्या आहेत.
