मुंबई साखळी बॉम्ब स्फोटातील आरोपींची पुरावा नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली होती. या निर्णयाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.
मात्र स्थगिती देताना सर्वोच्च न्यायालयाने कोठडीतून बाहेर आलेल्या आरोपींना पुन्हा तुरुंगात पाठवणार नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे.या आरोपींना पुन्हा अटक करून तुरुंगात टाकण्याची अशी मागणी राज्य सरकारने केली नाही. हे आरोपी बाहेर राहण्यावर कोणताही आक्षेप घेतला नाही.
त्यामुळे हे आरोपी सध्या तरी तुरुंगाबाहेरच राहणार आहेत. पण या आरोपींना एका महिन्यातआ आपलं म्हणणं सादर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.पण या सगळ्या निर्णयाचा परिणाम इतर मकोका खटल्यांवर होतो.
या खटल्याचा संदर्भकनिष्ठ न्यायालयांकडून अर्थ लावण्यासाठी घेतला जाऊ शकतो, असा युक्तिवाद राज्य सरकारकडून करण्यात आला होता. यावर या खटल्याचा संदर्भ इतर मकोका खटल्यांसाठी घेऊ नये असेही निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
मुंबईमध्ये 11 जुलैला 2006 मध्ये उपनगरीय रेल्वेत 11 मिनिटांमध्ये बॉम्बस्फोट झाले होते. यात तब्बल 209 जणांचा मृत्यू झाला होता तर 700 जण जखमी झाले होते. सत्र न्यायालयाने या प्रकरणात तब्बल 12 जणांना दोषी ठरवले. यात 5 जणांना फाशीची तर 7 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. यानंतर यापैकी ११ आरोपी उच्च न्यायालयात गेले होते. तिथे त्यांना
