फडणवीस सरकारच्या निर्णयामुळे नागरिकांनीही पर्यावरणपूरक पर्याय निवडण्याकडे झुकावे, अशी अपेक्षा आहे. टोलमाफी आणि प्रोत्साहन यामुळे खर्चात लक्षणीय बचत होणार असून, राज्याचे हरित धोरण अधिक प्रभावीपणे अंमलात येईल.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामागे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला चालना देण्याचा उद्देश आहे. इंधनावर अवलंबन कमी करण्यासाठी आणि पर्यावरणपूरक वाहतूक व्यवस्था उभारण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे ठरणार आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारकडून वाहन उत्पादक कंपन्यांना थेट रक्कम दिली जाणार आहे, आणि त्यानुसार वाहन खरेदीच्या वेळी ती रक्कम ग्राहकांना सवलतीच्या स्वरूपात मिळेल.
सध्या ही टोलमाफी फक्त तीन ठराविक मार्गापुरती मर्यादित आहे. उर्वरित राज्य मार्गाबाबत निर्णय घेण्याची जबाबदारी राज्याच्या सुकाणू समितीकडे सोपवण्यात आली आहे. या समितीच्या अध्यक्षस्थानी राज्याचे मुख्य सचिव असतील आणि त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली विविध मार्गावरील टोलमाफीचा पुढील निर्णय घेतला जाईल. त्यामुळे इतर मार्गावरील ईव्ही वापरकर्त्यांना थोडी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
सरकारने जाहीर केलेल्या नवीन प्रोत्साहन योजनेनुसार, दुचाकी इलेक्ट्रिक वाहनांना १०,००० रुपये, तर चारचाकी परिवहन वाहनांसाठी तब्बल २ लाख रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन रक्कम मिळणार आहे. तसेच, खासगी आणि सार्वजनिक बस सेवांसाठीही २० लाख रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन देण्यात येईल. ही सवलत थेट वाहन उत्पादकांकडे दिली जाणार असल्याने ग्राहकांना खरेदीच्या वेळी लगेच फायदा मिळणार आहे.
या धोरणामुळे केवळ आर्थिक फायदा होणार नाही, तर पर्यावरणपूरक जीवनशैलीच्या दिशेने एक ठोस पाऊल उचलले जाईल. वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर आणि ऊर्जा संकटाच्या काळात अशा निर्णयांचे महत्त्व अधिकच वाढते. राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या लक्षणीय प्रमाणात वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
