वारंपार द्वितीय अपिले दाखल करणाऱ्या आणि कालांतराने तलवारी म्यान करून आयोगास वेठीस धरणाऱ्या सराईत अधिकार कार्यकर्त्यांवर तीन वर्षांची बंदी घालण्यात आली आहे.
माहिती आयोगाच्या कोकण विभागीय खंडपीठाने ही कारवाई केली. तर दुसरीकडे पुणे खंडपीठाने सराईत १७ माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी दाखल केलेली पाच हजार अपिले फेटाळून लावली आहेत.
शासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणून जनतेला माहिती मिळावी, या मुख्य उद्देशाने माहिती अधिकार कायदा लागू करण्यात आला आहे. परंतु या कायद्याचा गैरवापर करून चळवळीला बदनाम करणाऱ्यांविरोधात माहिती आयुक्तांनीच मोहीम हाती घेतली आहे. काही दिवसांपूर्वी माहिती आयोगाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने मराठवाड्यातील सुमारे दीड डझन सराईत माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी जुलै २०२४ ते जानेवारी २०२५ दरम्यान दाखल केलेली तब्बल आठ हजार अपिले फेटाळून लावली होती. आता आयोगाच्या पुणे खंडपीठाने पश्चिम महाराष्ट्रीतील अशाच १७ सराईतांनी दाखल केलेल्या ५ हजार द्वितीय अपिलांचा तपशील जाहीर करीत ती सर्व फेटाळून लावली आहेत.
यामध्ये केशवराजे निंबाळकर (बीड) यांची २९५५, पंचप्पा काळे (सोलापूर) २५०, रामचंद्र जाधव (सांगली) ५११, विकास गायकवाड (पुणे) २१३, राजाराम काळेबाग (सोलापूर) १७१, सहदेव झेंडे (मिरज) १०१ आदींचा समावेश आहे. या सर्व सराईतांची नावे आयोगाच्या प्रवेद्वारावर प्रसिद्ध करण्यात आल्याचे खंडपीठाचे राज्य माहिती आयुक्त मकरंद रानडे यांनी सांगितले.
तीन वर्षे सुनावणी नाही
माहिती आयोगाच्या कोकण खंडपीठाने मागितलेली माहिती मिळाली नसतानाही संबंधित जनमाहिती अधिकाऱ्यांशी समझोता झाला. यानंतर आपल्याला माहिती मिळाल्याचे सांगत आयोगासच वेठीस धरणाऱ्या दोघांवर तीन वर्षांची बंदी घातली आहे. त्यामुळे या दोन्ही माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या कोणत्याही अर्जावर तीन वर्षे सुनावणी होणार नाही.
आयुक्त, मीरा भाईंदर, पोलीस आयुक्त, पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर पोलीस आयुक्त, संभाजीनगर शहर पोलीस आयुक्त, अमरावती शहर पोलीस आयुक्त, सोलापूर शहर पोलीस आयुक्त, लोहमार्ग मुंबई पोलीस आयुक्त व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित राहणार आहेत.भरतीसाठीची पूर्व तयारी झाल्यानंतरराज्य सरकारकडून लवकरच पोलीस भरती संदर्भातील जाहिरात जाहीर होण्याची शक्यता असून, त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पोलीस भरती प्रक्रियेत उमेदवारांना दोन टप्पे पार करावे लागतात लेखी परीक्षा
