मुंबई : मालेगाव 2008 बॉम्बस्फोटाचा खटला यापुढे इन कॅमेरा चालवावा असा अर्ज पुन्हा एकदा मुंबई सत्र न्यायालयात करण्यात आला आहे. या कटात सामील झाल्याचा आरोप ठेवण्यात आलेल्या लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांनी विशेष एनआयए कोर्टात हा अर्ज सादर केला आहे. मात्र याच खटल्यातील अन्य आरोपी समीर कुलकर्णी यांनी या अर्जाला विरोध करत हा निव्वळ वेळकाढूपणाचा प्रकार असल्याचा दावा केला आहे.
29 सप्टेंबर 2008 रोजी मालेगावमधील एका मशिदीत बॉम्बस्फोट झाला होता. यात सात जणांना आपला प्राण गमवावा लागला. याप्रकरणी लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांच्यासह रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी, सुधाकर द्विवेदी, अजय राहिरकर आणि संदिप डांगे यांना अटक करून त्यांच्यावर मुंबईतील विशेष एनआयए न्यायालयात खटल्याची सुनावणी सुरू आहे. यातील काही संशयित आरोपी अद्याप फरार असून सर्व आरोपी जामीनवर बाहेर आहेत. या अर्जात काही संधीसाधू देशद्रोही हा खटला हायजॅक करून आपला निष्पक्ष खटल्याचा अधिकार हिरावून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे तात्काळ हा खटला इन कॅमेरा घेण्यात यावा, अशी मागणी करणार अर्ज मंगळवारी कर्नल प्रसाद पुरोहित यांनी एनआयए न्यायालयात सादर केला आहे.
याआधीही साल 2019 मध्ये एनआयएकडूनही असा अर्ज दाखल करण्यात आला होता. या खटल्याचा सांप्रदायिक सलोखा, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेवर थेट परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे माध्यमांच्या कोर्टातील उपस्थितीवर बंदी आणावी. अशी मागणीही एनआयएकडून करण्यात आली होती. तो अर्ज स्वीकारत कोर्टानं माध्यमांवर अनेक निर्बंध लादले होते. ज्याला कोर्टाचं नियमित वार्तांकन करणा-या पत्रकारांनी पुढाकार घेत हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. हायकोर्टानं ही याचिका स्वीकारत एनआयए कोर्टाचा आदेश रद्द करत माध्यमांना त्या खटल्यासाठी प्रवेश देण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र माध्यमांनी या खटल्यासंदर्भात कोणत्याही प्रकारचे वादविवाद, मुलाखत, चर्चा करू नयेत, साक्षीदारांची नावे, पत्ता उघड करू नये, इत्यादी बंधने घालत प्रवेश दिला होता. सध्या याचं काही माध्यमं उल्लंघन करत असल्याचा आरोप पुरोहित यांनी आपल्या अर्जातून केला आहे.
या खटल्यातील सुनावणी दरम्यान आतापर्यंत अनेक साक्षीदारांनी आपली साक्ष फिरवली आहे. गेल्या काही सुनावणीत दोन साक्षीदारांनी आपली साक्ष फिरवली होती. साक्ष फिरवणा-यांचा संख्या 16 वर झाली आहे. एटीएसनं आपला जबाब जबरदस्ती नोंदवल्याचा दावा या दोघांनी केला होता.
