अहिल्यानगरः महापालिकेने मालमत्ता कर आकारणीच्या दिलेल्या नोटिसा चुकीच्या असून त्या त्वरित मागे घ्याव्यात अन्यथा महापालिकेचे विरोधात आंदोलन छेडण्याचा इशारा माजी सभापती अविनाश घुले व माजी नगरसेवक विपुल शेटीया यांनी दिला आहे. माजी नगरसेवक बाळासाहेब बोराटे यांनीही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देऊन घरपट्टीतील वाढ तात्काळ स्थगित करण्याची मागणी केली आहे.
माजी सभापती घुले व शेटीया या यांनी महापालिकेला दिलेल्या निवेदनात म्हटले की, शहरातील नागरिकांना महापालिकेने पाठवलेल्या घरपट्टीच्या नव्या नोटिसांमुळे मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. चुकीच्या अकारणीचा नागरिकांना आर्थिक फटका बसत आहे. अचूक मोजणी न करता तयार करण्यात आलेल्या देयकांविरोधात नागरिकाकडून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे या चुकीच्या नोटिसात त्वर्ति मागे घ्याव्यात. नव्या दारानुसार करण्यात आलेल्या घरपट्टी आकारणीत प्रशासकीय दुर्लक्ष ठळकपणे दिसून येते.
अनेक घरांची मोजणी चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आली आहे. स्वतःच्या राहत्या घराला भाडेतत्त्वावरील घर म्हणून नोंदवण्यात आलेली अनेक प्रकरणे आढळर्ली आहेत. आर्थिक भार वाढल्याने नागरिक प्रशासनाकडे दाद मागत आहेत. आपण घरपट्टी अकारणीतील त्रुटींचा सविस्तर अहवाल तयार करून संबंधित विभागाकडे हरकती नोंदवल्या आहेत, असे नमूद करून अविनाश घुले यांनी सांगितले की, चुकीच्या करा अकारणीमुळे नागरिकांवर आर्थिक भार पडत असल्याने नोटीसा मागे घेऊनच पुढील प्रक्रिया करावी, अन्यथा आम्हाला आंदोलनाची भूमिका घ्यावी लागेल. नागरिकांना वास्तविक जी घरपट्टी आहे तिच अकारावी. सध्याची देयके अन्यायकारक आहेत. घरपट्टी आकारणीतील विसंगती केवळ घरापुरती मर्यादित नसून बाजार समिती परिसरातील व्यापाऱ्यांनाही चुकीच्या आकारणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे व्यापारी वर्गातूनही असंतोष व्यक्त होत आहे, याकडे विपुल शेर्टीया यांनी लक्ष वेधले. माजी नगरसेवक बाळासाहेब बोराटे यांनी उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन पाठवून ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर केलेली करवाढ त्वरित रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
सन २००३ पासून घरपट्टीत वाढ करण्यात आलेली नाही हैं सत्य असले तरी ऐन निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अचानक कर्वाढ जाहीर करणे अन्यायकारक आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. शहराच्या वाढत्या मर्यादा पाहता महापालिकेकडे अद्याप सक्षम यंत्रणा नाही, रस्त्यांची अवस्था बिकट आहे, वेळेवर मुबलक पाणीपुरवठा होत नाही, कचरा व्यवस्थापनात ढिसाळपणा आहे व उत्पन्न वाढवण्यासाठी कोणतीही दीर्घकालीन आराखडा नाही, कोणतीही सुविधा न देता करवाढ करण्याचा निर्णय अन्यायकारक आहे, प्रशासनाने मागील तीन वर्षात अनावश्यक उधळपट्टी केली आहे, त्यामुळे मनपाच्या तिजोरीत निधी उरलेला नाही, अनेक कंत्राटदाराची बिले प्रलंबित असून कोट्यावधींचे कर्ज डोक्यावर असूनही नागरिकांवर करवाढ लादण्याचा अयोग्य प्रयत्न सुरू आहे, याकडे बोराटे यांनी लक्ष वेधले.
