मुंबईः महापालिका आणि नगरपरिषद निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा एकदा राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पेटताना दिसतो आहे. महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणाची वाताहत झाली आहे, असा आरोप ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी केला आहे. सरकारच्या या धोरणाचा निषेध म्हणून येत्या 26 नोव्हेंबर रोजी ओबीसी महामोर्चा काढण्याचा इशाराही त्यांनी राज्य सरकारला दिला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा ओबीसी आरक्षणावरून राजकीय वातावरण तापणार असून, आरोप-प्रत्यारोपांची राळ उठण्याची चिन्हे आहेत.
435 कोटींचा खर्च सरकार देत नाही
प्रकाश शेंडगे यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा साधला. ते म्हणाले, महाराष्ट्रात ओबीसींच्या आरक्षणाची वाताहत झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊन सहा महिने लोटले. मात्र, अजूनही सरकारने इम्पेरिकल डेटा गोळा केलेला नाही. आयोग नेमला तर अधिकारी सुट्टीवर आहे. काही राजीनामा देऊन बसले आहेत. या कामासाठी 435 कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. मात्र, हा खर्च द्यायला ना राज्य पुढाकार घेत आहे, ना केंद्र सरकार. डिसेंबरपर्यंत याबाबत निर्णय झाला नाही, तर येत्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी संघर्ष पेटणार असल्याचा इशारा त्यांनी यावेळी दिला. तसेच याचीच चुणुक म्हणून येत्या 26 नोव्हेंबर रोजी रत्नागिरीमध्ये ओबीसी महामोर्चा काढण्याची घोषणाही त्यांनी यावेळी केली.
गुरुवारी पु्ण्यात बैठक
ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा येत्या काळात चर्चेत राहणार असल्याने राज्य सरकारनेही तयारी सुरू केली आहे. त्यासाठी येत्या गुरुवारी 18 नोव्हेंबर रोजी पुण्यात मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची बैठक होत आहे. या बैठकीत या बैठकीत ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत अतिशय महत्त्वाचा असा इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याबाबत राज्य सरकार टप्प्या-टप्प्याने निधी देणार असल्याचा निर्णय होऊ शकतो. त्यानंतर आठवडाभरात हा इम्पेरिकल डेटा गोळा करायला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. मात्र, ही बैठक होण्यापूर्वीच ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी आक्रमक होत सरकारवर दबाव वाढवला आहे.
फेब्रुवारीत निवडणुका
येणाऱ्या फेब्रुवारी महिन्यात राज्यात महापालिका आणि नगरपरिषदांच्या निवडणुका आहेत. सध्या बाजार समित्यांच्या निवडणुका सुरू होत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा या प्रचारात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत राहणार आहे. विशेषतः मुंबई, ठाणे, नाशिक, मालेगाव, औरंगाबाद सारख्या महापालिका क्षेत्रामध्ये याची चर्चा रंगणार आहे. त्यापूर्वीच आंदोलन आणि राजकीय वातावरण तापवण्यासाठी सुरुवात झालेली दिसत आहे.
