सर्वोच्च न्यायालयाने ‘महाविकास आघाडीचे सरकार बरखास्त करून महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लावण्याची’ मागणी करणारी याचिका फेटाळत याचिकाकर्त्याला खडे बोल सुनावले आहेत.
*प्रकरण काय? :* ▪️ कायदा व सुव्यवस्था ढासळली असल्याचा आरोप करत महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी करणारी याचिका दिल्लीतील वकील रिषभ जैन, गौतम शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ते विक्रम गेहलोत यांनी केली होती. ▪️ यासाठी कंगनाच्या ऑफिसवरील कारवाई, सुशांतसिंह राजपूत मृत्यू प्रकरण, माजी नौदल अधिकारी मदन शर्मा यांना झालेली मारहाण इत्यादी गोष्टींचे दाखले याचिकाकर्त्यांनी दिले होते.
*कोर्टाने सुनावले खडे बोल :* या याचिकेवर सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. ‘राष्ट्रपती राजवट लावण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींचा असल्याने तुम्ही त्यांना तशी मागणी करू शकता त्यासाठी इथे येण्याची गरज नाही. फक्त मुंबईवरील घटनांवरून सबंध महाराष्ट्राचा विचार करता येत नाही. महाराष्ट्र किती मोठं राज्य आहे तुम्हाला माहिती तरी आहे का?’ असे कोर्टाने याचिकाकर्त्याला सुनावले.
