पुण्यातील वनविभागाची ३० एकर जमीन रद्द करून जमीन पुन्हा एकदा वनविभागाला देण्याचे आदेश सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी दिले.
पुणे : महाराष्ट्राचे सुपुत्र भुषण गवई यांनीदेशाच्या सरन्यायाधीशपदाची बुधवारी शपथ घेतली. शपथेनंतर महाराष्ट्रातील पहिला खटला निकाली काढत त्यांनी तत्कालिन महसूलमंत्री नारायण राणे यांना जोरदार धक्का दिला. राणे १९९८ ला महसूलमंत्री असताना त्यांनी घेतलेला निर्णय सरन्यायाधीश गवई यांनी रद्द केला. पुण्यातील वनविभागाची ३० एकर जमीन रद्द करून जमीन पुन्हा एकदा वनविभागाला देण्याचे आदेश सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी दिले. वनविभागाची ३० एकर जमीन विकासकाला देण्याचा निर्णय म्हणजे राजकारणी, प्रशासकीय अधिकारी हे खासगी विकासकाबरोबर कसे काम करतात याचे ढळढळीत उदाहरण असल्याचे भूषण गवई यांनी निर्णय घेताना म्हटले.
सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी काय निर्णय दिला?
नारायण राणे हे महसूलमंत्री असताना, वन विभागाची पुण्यातील कोंढवा भागातील शेकडो कोटी रुपयांची 30 एकर जागा रिची रिच सोसायटीसाठी बिल्डरला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यासाठी पुरातत्व खात्याच्या रेकॉर्ड्समध्ये फेरफार करण्यात आले होते. हे सगळे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर या जागेबाबतचे सर्व निर्णय बेकायदेशीर ठरवून ही जागा वन विभागाला परत देण्याचा निर्णय नूतन सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी दिला आहे संपूर्ण प्रकरण नेमके काय आहे?
१) पुण्याच्या कोंढवा भागातील ३० एकर वन विभागाची जागा १९९८ मध्ये खासगी विकासक चव्हाण यांना देण्याचा निर्णय
२) त्यावेळी नारायण राणे हे महसूलमंत्री होते
३) तीच ३० एकर जागा आपली शेतजमीन असल्याचा दावा खासगी विकासक चव्हाण यांनी
4) जमीन ताब्यात आल्यानंतर चव्हाण यांनी ती जागा २ कोटींना विकली
५) काही दिवसांमध्ये ही जागा बिगरशेती म्हणजेच एनए असल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात
6) रिची रिच सोसायटीची या जागेत १५० फ्लॅट्स, ३० रो हाऊस, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उभारण्याची तयारी
७) या निर्णयाच्या विरोधात पुण्यातील सजग चेतना मंचने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली
८) जमीन विकासकाला देण्याचा झाल्याने त्याच्या पुण्याच्या पर्यावरणावर परिणाम होणार असल्याचा दावा
९) रिपोर्ट्समध्ये नारायण राणे यांच्यासहित अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी, अशी शिफारस
१०) आज सर्वोच्च न्यायालयातील अखेरच्या सुनावणीत सरन्यायाधीश गवई यांना राणे यांच्यासहित अधिकाऱ्यांना दणका दिला.
