महापालिकेसह इतर निवडणुका अखेर लांबणीवर, ‘त्या’ अध्यादेशावर राज्यपालांची सही; ओबीसींना दिलासा
मुंबई: ओबीसींनाही राजकीय आरक्षणाचा लाभ मिळावा म्हणून राज्य सरकारने विधानसभेत एक विधेयक आणलं होतं. प्रभाग रचनेचे अधिकार स्वत:कडे घेण्याचं हे विधेयक होतं. हे विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आलं होतं.
आज अखेर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी या विधेयकावर सही केली आहे. त्यामुळे महापालिकेसह जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायतीच्या होऊ घातलेल्या निवडणुका पुढे ढकलल्या जाणार आहेत.
जोपर्यंत मागासवर्ग आयोगाचं ओबीसींसाठीचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचं काम पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत या निवडणुका होणार नाहीत. त्यामुळे ओबीसींना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मात्र, सहा महिन्याच्या आत या निवडणुका घेणं बंधनकारक असल्याने आयोगाला युद्धपातळीवर डेटा गोळा करण्याचं काम करावं लागणार आहे, त्यामुळे आयोग किती महिन्यात हा डेटा गोळा करणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
